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पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन

श्रीगंगानगर 27 दिसंबर (वार्ता) राजस्थान में गहलोत सरकार ने पत्रकारों की विभिन्न सुविधाओं और समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं विभाग स्तरीय समितियों का गठन किया है।
इन समितियों में राज्य में पत्रकारों की आवासीय समस्याओं के निराकरण के लिए प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास और आवासन विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है. समिति में 21 सदस्यों सहित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक और सदस्य सचिव होंगे।
पत्रकार कल्याण से जुड़ें नियमों, सुविधाओं और समस्याओं आदि की समीक्षा के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में सात सदस्यों की विभागीय समिति गठित की गई है। समिति के सदस्य सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक होंगे। वहीं राजस्थान विज्ञापन नियम -2001 के नियम 15 के तहत समाचार पत्रों के वर्गीकरण के लिए राज्य वर्गीकरण सलाहकार समिति का पुनर्गठन दो साल के लिए किया गया है।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे और अतिरिक्त निदेशक सदस्य सचिव होंगे। समिति में 12 सदस्य होंगे। विभिन्न पत्रकार एवं सामाचार पत्र संघों और संगठनों की समस्याओं और सुविधाओं और अन्य मांगों के लिए राज्य सरकार को समय-समय पर प्रस्तुत ज्ञापनों पर विचार कर अनुशंषा प्रस्तुत करने के लिए पत्रकार समस्या समाधान समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 34 सदस्य होंगे। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे।
रामसिंह
वार्ता
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