राज्य » राजस्थानPosted at: Jun 14 2022 5:23PM राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम और मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव की तैयारीजयपुर, 14 जून (वार्ता) राजस्थान में खान विभाग द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम और मानक संचालन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है जिसे जल्दी ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में प्रदेश को अग्रगामी प्रदेश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने निवेशोन्मुखी, रोजगारपरक, अधिक राजस्व संग्रहण करने वाले सरलीकृत नियम बनाने का निर्णय लिया है। उन्होेंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि इसी माह प्रदेश में जिप्सम मिनरल के डीलर्स के पंजीयन और ईटीपी प्रक्रिया को पारदर्शीऔर सरल बनाते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में नियमों के सरलीकरण की घोषणा की है और बजट घोषणा के क्रियान्वयन में विभाग ने कदम उठाते हुए कमेटी का गठन कर सरलीकरण का कार्य शुरु कर दिया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में बहुमूल्य खनिजों का अथाह भण्डार है और पिछले दिनों में खनिज खोज और खनन प्लॉटों तैयार कर नीलामी के जो समन्वित प्रयास किए गए हैं उनके सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। रामसिंहवार्ता