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राज्य » राजस्थान


जनजाति विकास कोष के लिए 791 करोड़ रुपए स्वीकृत

जयपुर, 05 मई (वार्ता) राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति विकास कोष के लिए 791.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
इससे अनसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।
श्री गहलोत के इस निर्णय से वित्त वर्ष 2023-24 में आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों के निर्माण एवं नवीनीकरण, मांबाडी केन्द्रों के निर्माण, सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई परियोजना, खेलों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों के संरक्षण सहित विभिन्न कार्य किए जा सकेंगे। शिक्षा, कृषि, रोजगार, खेल, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में कार्य होने से जहां अनुसूचित जनजाति के लोगां का शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा वहीं अनुसूचित जनजाति की सांस्कृतिक धराहरों को भी संरक्षित किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में अनुसूचित जनजाति विकास कोष के लिए राशि बढ़ाने की घोषणा की गई थी।
जोरा
वार्ता
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