लखनऊ, 04 सितम्बर (वार्ता) शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिये सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का एेलान किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में इस अाशय पर फैसला लिया गया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें विवि के शिक्षकों और उनके सहायक कैडर के लिये लागू की गयी है। नया वेतनमान राज्य सरकार के अधीन कृषि,तकनीकी और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिये भी जल्द ही लागू किया जायेगा।

राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि विवि के शिक्षकों एवं सहयोगी कैडर के लिये नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू किया गया है। नये वेतनमान का लाभ राज्य के 18 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा जिनमें एक विधि विवि, एक डीम्ड यूनीवर्सिटी और एक मुक्त विवि शामिल है।

उन्होने कहा कि सरकार के इस फैसले से राजकीय खजाने में 921़ 54 करोड़ रूपये का वित्तीय भार पड़ेगा। पहले साल केन्द्र और राज्य इस भार को बराबर हिस्से में वहन करेंगे जबकि अगले साल से इस धनराशि को राज्य सरकार अकेले वहन करेगी।

श्री सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि,तकनीकी एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिये नये वेतनमान के लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया है हालांकि इसे कुछ समय बाद लागू किया जायेगा।

प्रदीप तेज

वार्ता