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राष्ट्रीय बिजली विरोध दो अंतिम लखनऊ

बिजली अभियंता ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट ) बिल 2014 पर पूर्व विद्युत् मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुयी बातचीत में बिल में पांच मुख्य संशोधन करने का आश्वासन दिया था। विद्युत मंत्रालय ने जारी संशोधित ड्राफ्ट में इनमे से किसी बिंदु को शामिल नहीं किया गया है जिससे बिजली कर्मियों में भारी रोष है |
उन्होंने बताया कि बिल 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में रखा गया था जिसे बिजली के मामलों की संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था | स्टैंडिंग कमेटी ने 07 मई 2015 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी थी। | इस बिल का सबसे प्रमुख प्राविधान बिजली वितरण और आपूर्ति को अलग अलग कर बिजली आपूर्ति का निजीकरण करना है जिसका बिजली कर्मी और इंजीनियर प्रारम्भ से ही विरोध कर रहे हैं ।
बिल में बिजली वितरण और विद्युत् आपूर्ति के लाइसेंस अलग अलग करने तथा एक ही क्षेत्र में कई विद्युत् आपूर्ति कम्पनियाँ बनाने का प्राविधान है जिसके अनुसार सरकारी कंपनी को सबको बिजली देने (यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन ) की अनिवार्यता होगी जबकि निजी कंपनियों पर ऐसा कोई बंधन नहीं होगा |
स्वाभाविक है कि निजी आपूर्ति कम्पनियाँ मुनाफे वाले बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक घरानों को बिजली आपूर्ति करेंगी जबकि सरकारी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति कंपनी निजी नलकूप , गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं और लागत से कम मूल्य पर बिजली टैरिफ के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने को विवश होगी और घाटा उठाएगी |
प्रदीप
वार्ता
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