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श्री नायडू ने कहा कि वर्ष 2013-14 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 105.52 डालर प्रति बैरल थी अौर यह घटकर 2015-16 में 46 डालर प्रति बैरल रह गई तथा इस समय 72़ 23 डालर प्रति बैरल हैं। इसी तरह 2014 में पेट्रोल की कीमतें 49़ 60 रूपए प्रति लीटर थी और अब यह 86़ 71 रूपए प्रति लीटर हैं।
इसी तरह डीजल की कीमतें 2014 में 62़ 98 रूपए प्रति लीटर थी और अब यह दर 79़ 98 रूपए प्रति लीटर है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद केन्द्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी करने में नाकाम रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3़ 56 रूपए प्रति लीटर थी जो सितंबर 2017 में बढ़कर 17़ 33 रूपए प्रति लीटर हो गई थी। इसी तरह पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2014 में 9़ 48 रूपए थी जो 2018 में बढ़कर 19़ 48 रूपए प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने आधारभूत ढांचे के नाम पर पेट्रोल पर सात रूपए और डीजल पर आठ रूपए का अतिरिक्त बोझ डाल रखा है जिसका खामियाजा आखिरकार आम आदमी को ही देना भुगतना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पर एक्साइज ड्यूटी के नाम का बोझ को डाल कर पिछले साढ़े चार वर्षों में केन्द्र सरकार ने दस लाख करोड़ रूपए एकत्र कर लिए हैं। श्री नायडू ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों में बढ़ोत्तरी का सीधा असर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इजाफे के तौर पर देखने को मिलेगा।
उन्हाेंने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि वह आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी करे।
जितेन्द्र आशा
वार्ता
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