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राज्य


हाईकोर्ट ने नदियों में राफ्टिंग की दी अनुमति

नैनीताल 12 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में भी संशोधन करते हुए राज्य की नदियों में वाटर स्पोर्ट्स की इजाजत दे दी है। न्यायालय ने उत्तराखंड नदी राफ्टिंग -कयाकिंग नियमावली, 2014 का कड़ाई से अनुपालन करने का भी आदेश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की युगल पीठ ने भारतीय सेना की ओर से दायर मामले की सुनवाई के बाद अपने 18 जून 2018 के आदेश को बुधवार को संशोधित कर दिया। न्यायालय की ओर से इन खेलों के लिये राज्य सरकार को नियमावली बनाने और उनके अनुपालन का आदेश दिए गये थे।
सेना की ओर से कहा गया कि सैनिक सेना के तय मानकों के तहत राफ्टिंग करते हैं। सेना की ओर से राफ्टिंग की अनुमति मांगी गयी थी।
युगल पीठ ने कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में एक व्यापक हलफनामा दिया गया है। सरकार की ओर से पेश हलफनामे में कहा गया है कि सरकार ने वर्ष 2014 में उत्तराखंड नदी राफ्टिंग- क्याकिंग नियमावली, 2014 तैयार की गयी है। इसके बाद पीठ ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए सरकार को नदियों में नियमावली का कड़ाई से पालन का निर्देश देते हुए राफ्टिंग शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। पीठ ने याचिकाकर्ता को भी तीन दिन के अंदर एनओसी प्रदान करने को कहा है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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