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राज्यPosted at: Jul 30 2019 8:46PM


देश की पहली रेल युनिवर्सिटी के लिए राहत दर पर जमीन देगी गुजरात सरकार

गांधीनगर, 30 जुलाई (वार्ता) गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में चल रही महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की।
बैठक में कहा गया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर यानी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का सम्पूर्ण कार्य दिसम्बर 2021 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इसका प्रथम चरण मार्च 2020 में कार्यरत हो जाएगा। इसमे वडोदरा में स्थापित होने वाली देश के पहले रेल विश्वविद्यालय के लिए राहत दर पर जमीन मुहैया कराने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की।
बैठक में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के वैश्विक पर्यटनस्थल के रूप में विकसित होने के मद्देनजर वडोदरा से केवड़िया कॉलोनी को रेल पटरी से जोड़ने की परियोजना की चर्चा भी इस बैठक में की गयी। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी रेलवे लाइन परियोजना को जल्द पूर्ण करने के लिए रेल प्रशासन को निर्देश भी दिये।
वडोदरा में निर्माणाधीन देश की प्रथम रेलवे युनिवर्सिटी के लिए गुजरात सरकार 50 फीसदी राहत दर पर जमीन मुहैया करवाएगी। इस बैठक में गुजरात सरकार के इस निर्णय की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। बैठक में गांधीनगर तथा सूरत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास संबंधी परियोजनाओं पर भी चर्चा की गयी।
उप मुख्यमंत्री नीतिन पटेल के साथ ही मुख्य सचिव डॉ. जे.एन. सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद अग्रवाल, राजस्व के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एम के. दास के अलावा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे।
रजनीश
वार्ता
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