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राज्यPosted at: Feb 6 2021 11:13PM


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उन्होंने कहा कि हमारा उच्चतम न्यायालय आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबसे अधिक सुनवाई करने वाला सर्वोच्च न्यायालय बन गया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मामलों की ई-फाइलिंग, मामलों के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और क्यूआर कोड के जरिए आसानी से न्याय प्राप्त करने की व्यवस्था को एक नया आयाम मिला था, जिसके चलते राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड की स्थापना हुई। इस ग्रिड से वकीलों और वादियों को उनके मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। न्यायिक प्रक्रिया की यह सरलता जीवन की सरलता में बढ़ोतरी करने के साथ ही व्यापार-वाणिज्य की सरलता में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि विदेशी निवेशकों को उनके न्यायिक अधिकारों के सुरक्षा के विषय में
ज्यादा आश्वासन मिला है। विश्व बैंक ने भी राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड की प्रशंसा की है।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और एनआईसी की ई-कमेटी ने क्लाउड आधारित सुरक्षित ढांचागत व्यवस्था खड़ी की है। उन्होंने जानकारी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है जिससे व्यवस्था भविष्य के लिए तैयार होगी। उससे न्यायपालिका की दक्षता और काम करने की तेजी दोनों में बढ़ोतरी होगी।
श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान न्यायपालिका को आधुनिक स्वरूप देने के प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अभियान के अंतर्गत भारत अपने अनोखे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफार्म को प्रोत्साहन दे रहा है। उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में ई-सेवा केंद्र डिजिटल असमानता को दूर करने में मददगार बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ई-लोक अदालतों के बारे में बात करते हुए जूनागढ़ में ई-लोक अदालत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज ई-लोक अदालतें समय पर और सुविधाजनक ढंग से न्याय प्राप्त करने का स्रोत बन गई हैं, क्योंकि 24 राज्यों में लाखों मामले चल रहे हैं। वर्तमान न्यायिक व्यवस्था के लिए इस तेजी, विश्वास और सुविधा की तत्काल आवश्यकता है।
इस अवसर पर केंद्रीय कानून और दूरसंचार मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि मुंबई से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में गुजरात के अस्तित्व में आने से पहले भी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और कन्हैयालाल मुंशी जैसे विद्वान व्यक्तियों ने वकालत और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के जरिए राज्य का गौरव बढ़ाया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने सद्भाव का माहौल तथा न्यायपालिका की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय
दिए हैं। आपातकाल के दौर में देश के नागरिकों को उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का स्मरण करते हुए श्री प्रसाद ने गुजरात उच्च न्यायालय के इतिहास को और भी उज्ज्वल बनाने की शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री श्री रूपाणी ने कहा कि विकास का आधार कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर है। गुजरात में न्यायपालिका द्वारा स्थापित सुदृढ़ व्यवस्थाओं ने राज्य के शांतिपूर्ण विकास में अहम भूमिका निभाई है।
इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा राज्य के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
रजनीश
वार्ता
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