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राज्य


अल्पसंख्यक संस्थान के प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन पर न्यायालय ने फैसला किया सुरक्षित

इलाहाबाद 16 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय नेे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के लिये 25 फीसदी प्रोन्नति कोटा को वित्त पोषित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में लागू करने संबंधी फैसले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
25 नवम्बर 2005 को जारी एक शासनादेश के अनुसार राज्य पोषित इंटरमीडियेट कालेज में कार्यरत प्राइमरी शिक्षक 25 फीसदी प्रोन्नति कोटा के तहत प्रोन्नति पा सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले, न्यायाधीश पंकज मिथाल और न्यायाधीश यशवंत वर्मा की पीठ ने अल्पसंख्यक संस्थानों और उनमे कार्यरत शिक्षकों द्वारा दायर कई याचिकाओं को सुनने के बाद इस बारे में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
प्रदीप
अवधेश
वार्ता
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राहुल भिंड में और प्रियंका मुरैना में करेंगी सभाएं

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मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने प्रदेश के मतदाताओं ने किया मतदान: शर्मा

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