लखनऊ, 28 फरवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि दंगाइयों की हमदर्द पिछली सरकारों ने दंगाइयों के लिए काल कहे जाने वाले पीएसी बलों की कंपनियों को समाप्त करने की कोशिश की थी।

यूपी पुलिस के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी 144 परियोजनाओं के शुभारंभ और लोकार्पण के दौरान श्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगाइयों के लिए 'काल' पीएसी बल को खत्म करना चाहती थीं। उस वक्त दंगाइयों को गले लगाने का कार्य किया गया। हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश का पीएसी बल दंगाइयों के लिए काल है, मगर पिछली सरकारों ने पीएसी की 54 कंपनियों को ही खत्म करने का काम किया था, जिसे हमने पुनर्गठित किया।

उन्होने कहा कि यूपी देश में निवेश का सबसे बड़ा गंतव्य बनकर उभरा है। जिस राज्य में लोग कभी आने से भी कतराते थे, उसे लेकर आज देश-दुनिया का व्यवहार बदला है। उत्तर प्रदेश पर आज मां लक्ष्मी की कृपा छप्पर फाड़कर बरस रही है तो इसके पीछे यूपी पुलिस का योगदान सबसे अहम है। प्रदेश को लेकर बदले परसेप्शन के पीछे यूपी पुलिस की मेहनत हर कोई महसूस कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में जल्द ही स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा। यूपी के अंदर एसडीआरएफ का गठन, जोनल रेंज स्तर पर फॉरेंसिक लैब, यूपी में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, एसएसएफ का गठन किया गया।

उन्होंने बताया कि अयोध्या श्रीरामलला के मंदिर की सुरक्षा का दायित्व एसएसएफ ही उठा रही है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म में अगर आप किसी से शिष्टाचार से बात करते हैं तो उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति समाज विरोधी, राष्ट्रविरोधी और पेशेवर माफिया के लिए होना चाहिए। कॉमन मैन के लिए संवेदनशीलता और त्वरित न्याय देने का प्रयास होना चाहिए।

योगी ने बताया कि यूपी देश का पहला राज्य हो गया है, जिसके पास सभी 75 जनपदों में साइबर थाने होंगे। 18 जनपदों में पहले बनाये गये थे, शेष 57 का आज शुभारंभ हो रहा है। इसके साथ ही सभी 1523 थानों में साइबर सेल का गठन किया गया है। अब साइबर क्राइम से जुड़े मामले के लिए जोन और रेंज स्तर पर नहीं जाना होगा, बल्कि थानों पर ही साइबर सेल में शिकायत सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग द्वारा प्रदेश की जनता और पुलिस कार्मिकों को जोड़ते हुए 2310 करोड़ की परियोजनाओं के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि नये भारत के नये उत्तर प्रदेश में पुलिसबल के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने का जो काम 2017 से शुरू हुआ है वह तेज गति से जारी है। सीएम योगी ने कहा कि यही प्रदेश था जहां कोई आना नहीं चाहता था। यूपी की नौजवनों प्रदेश से बाहर अपनी पहचान बताने से डरते थे। प्रदेश में नये जनपद तो बना दिये गये थे मगर पुलिस लाइनों का ही गठन नहीं किया गया था। पुलिस की आत्मा पुलिस लाइन में होती है, जनपदों में पुलिस लाइन ही नहीं बनाई गई थी, जैसे किसी इंसान के शरीर से आत्मा निकाल ली गई हो। हमारे पुलिसबल को भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आप प्रदेश के बड़े महानगरों को छोड़कर किसी भी छोटे जनपद में चले जाएं वहां जो सबसे ऊंची बिल्डिंग आपको दिखेगी वह हमारे पुलिस के जवानों की बिल्डिंग होगी।

योगी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को टूटी पलंग, जर्जर भवनों में रहने के लिए मजबूर किया गया। जो पुलिसकर्मी पूरे दिन या पूरी रात ड्यूटी करके अपने बैरक लौटता था उसके लिए आराम करने की मुकम्मल व्यवस्था भी 2017 से पहले तक पिछली सरकारें नहीं दे सकीं। आज हर जनपद की पुलिस लाइन में, यहां तक कि हर थाने में या तो हाईराइज बिल्डिंग में हॉस्टल उपलब्ध करा दिया गया है, या जहां नहीं बना है तो वहां भी निर्माण प्रक्रियाधीन है। एक जवान जो 8 से 12 घंटे ड्यूटी करता है, जो कभी कभी 24 घंटे भी प्रदेश की जनता की सेवा करता है, हमारा दायित्व है कि हम उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हर हाल में करें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 6 साल में सरकार ने लगभग 20 हजार करोड़ रुपए केवल पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए खर्च किये हैं। पहले हमारे सामने चैलेंज था कि कर्फ्यू ग्रस्त, दंगाग्रस्त, माफियाओं से त्रस्त प्रदेश में जहां न व्यापारी सुरक्षित थे न बेटियां, जहां महीनों कर्फ्यू लगा होता था और जहां कोई आना नहीं चाहता था। आबादी में सबसे बड़ा लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में 6ठें-7वें नंबर पर भी हमारा प्रदेश नहीं था। यूपी आज देश का सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज हमारा यूपी सवार्धिक 10 लाख 24 हजार करोड़ रुपए के निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी के परसेप्शन को बदलने में हमारी पुलिस की बड़ी भूमिका है।

योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में पुलिसकर्मियों का प्रमोशन मेरिट आधारित न होकर पिक एंड चूज पर आधारित होती थी, यानी जो पसंद है उसे प्रमोशन दे दो। यही हाल भर्तियों में भी था। हमने 1,60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती पारदर्शी ढंग से बिना भेदभाव के की। साथ ही डेढ़ लाख से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रमोशन भी दिया। हमने ये सुनिश्चित किया कि हर जनपद से यूपी पुलिस के जवान भर्ती हो। हमने पुलिसकर्मियों के स्किल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की। 2017 तक जितनी क्षमता थी आज उससे तीन गुना ज्यादा क्षमता हमारे पास है। कुछ ही समय में हम हर जनपद में पीएएसी वाहिनी में ट्रेनिंग की अतिरिक्त क्षमता विकसित करेंगे। इसके बाद देश के अन्य राज्यों और पैरामिलट्री फोर्स को ट्रेनिंग देने की क्षमता भी हमारे पास होगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार, डीजी साइबर क्राइम सुभाष चंद्र, एडीजी डॉ एन रविन्द्र सहित प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे। इसके अलावा सभी 75 जनपदों में वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े जनप्रतिनिधिगण एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

प्रदीप

वार्ता