जयपुर 15 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के कृषि सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री हरीश चौधरी ने आज विधानसभा में बताया कि कोटा संभाग में नहरों के जीर्णेांद्धार के लिए बनाई गई योजना के तहत समय पर काम पूरा नहीं करने पर सोलह करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।

श्री चौधरी आज प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत चल रहे काम में लापरवाही बरतने वाले एक कनिष्ठ अभियंता एवं एक सहायक अभियंता को निलम्बित भी किया गया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 36 महीनों की अवधि में काम पूरा किया जाना था और इसके लिए 21 सितम्बर 2013 को 707़ 4 करोड़ रुपए के काम के आदेश जारी किये गये। जिन्होंने समय पर काम नहीं किया उन्हें नोटिस दिया गया और कार्रवाई भी की गई। समय पर काम नहीं करने के लिए संबंधित कंपनियों पर सोलह करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जिसमें पांच करोड़ रुपए से अधिक की वसूली भी हो गई। उन्होंने कहा कि योजना के कार्य में मिली शिकायतों के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

उन्होंने विधायक संदीप शर्मा के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्ष 2012-13 के बजट में 1274 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की थी। इसमें अब तक 31 प्रतिशत काम पूरा हुआ है और 69 प्रतिशत शेष हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में काम नहीं हुआ, जिसके लिए विभाग जिम्मेदार है। इस दौरान श्री शर्मा ने पानी के नुकसान को रोकने तथा किसानों को पानी पहुंचाने की मांग की।