लखनऊ 15 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत प्रदेश में होने वाले फलो और सब्जियों के सरप्लस उत्पादन को कम आवक वाली बाजार में परिवहन के माध्यम से भेजने पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान और फल या सब्जी को शीतगृह में या अन्य किसी वेयरहाउस में भंडारित करने पर 50 प्रतिशत के अनुदान की व्यवस्था है।
उन्होने कहा कि यह योजना छह माह के लिए लागू की गई है और आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। फल एवं सब्जियों के उत्पादक कलस्टर इस योजना के पात्र हैं ।इस योजना में केला के 4,आंवला के 4,अमरूद के 15 ,आम के 16 ,बींस (सेम) के 9, लौकी के 20, बैंगन के 23 ,बंद गोभी के 13, शिमला मिर्च के 15 ,फूल गोभी के 28 ,हरी मिर्च के 17 ,भिंडी के 24 ,प्याज के 26, मटर के 10 ,आलू के 17 ,मूली के 20, शकरकंद के 12 ,टमाटर के 19, और तरबूज के 10 कलेक्टर सम्मिलित किए गए हैं।
श्री मौर्य ने बताया कि सरप्लस उत्पादन से उपभोग करने वाले केंद्र के बाजार तक परिवहन की सुविधा पर अनुदान देय है ,जब चिन्हित उत्पादन केंद्र में होने वाली फल सब्जी का मूल्य यदि पिछले तीन वर्षों का औसत बाजार मूल्य से कम हो, या गत वर्ष के बाजार मूल्य से 15 प्रतिशत कम हो गए हो, या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष समय के लिए निर्धारित बेंच मार्क मूल्य से कम होने पर देय है।
इस योजना में अधिकतम अनुदान की सीमा प्रति आवेदनकर्ता छह माह मे एक करोड़ रूपये होगी। भंडारण और परिवहन पर लगने वाले सभी प्रकार के टैक्स पर अनुदान की सुविधा नहीं होगी।
प्रदीप
वार्ता