जयपुर, 21 मई (वार्ता) राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा बजट में प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के पचास हजार रुपये तक के कर्ज माफ करने की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिये 26 एवं 28 मई को जिला स्तरीय कर्जमाफी प्रमाण पत्र वितरण शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि ये शिविर ग्राम सेवा सहकारी समिति या अटल सेवा केन्द्र पर आयोजित होंगे। श्री गुप्ता शासन सचिवालय स्थित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से राजस्थान फसली ऋणमाफी योजना, 2018 के क्रियान्वयन के लिये संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय शिविरों का आयोजन जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में किया जायेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित जिलों के जनप्रतिनिधियों को इन शिविरों में उपस्थित रहने के लिये सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक की ओर से आमंत्रण पत्र भिजवाये गये हैं।

उन्होंने बताया कि ग्राम स्तर पर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविरों का आयोजन एक जून से प्रारम्भ होगा। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से किसान को ऋणमाफी के प्रमाण पत्र के साथ उनकी पात्रता के आधार पर वितरित की जाने वाली ऋण राशि से अवगत कराया जायेगा। इन शिविरों में किसान से पुनः ऋण लेने के लिये आवेदन भी लिया जायेगा जिससे किसान की फसली आवश्यकताओं के लिये तत्काल ऋण मुहैया कराया जा सके।

श्री गुप्ता ने निर्देश दिये कि न्याय आपके द्वार अभियान के तहत भूमि रूपान्तरण के बाद ही पट्टे जारी किये जायें। उन्होंने कहा कि पट्टे जारी कर हाथो-हाथ उनका पंजीयन किया जाये तथा आम रास्तों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जाये।

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि शिविरों के प्रभावी आयोजन के लिये 4 से 6 व्यवस्थापकों के दल बनाये गये हैं और एक दल अपने क्षेत्र में 8 से 10 ऋणमाफी शिविर आयोजित करेगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थी किसान को मिलने वाले ऋणमाफी प्रमाण पत्र की काउण्टर फाइल ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा की जायेगी।

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