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दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कोरिडोर हितबद्ध खातेदारों के लिये मुआवजे की कार्यवाही शीघ्र-मीणा

जयपुर 17 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने बताया कि सरकार द्वारा दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कोरिडोर के हितबद्ध खातेदारों के लिए मुआवजे की राशि आवंटित कर दी गई है तथा मुआवजे की कार्यवाही शीघ्र ही पूरी कर दी जाएगी।
श्री मीना ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कोरिडोर से सटे क्षेत्र में अवैध निर्माणों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और शीघ्र ही उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कोरिडोर (डी.एम.आई.सी.) परियोजना के प्रथम चरण में दो नोड- खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाना है। उन्होंने बताया कि खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र (केबीएनआईआर) के अंतर्गत अलवर जिले की तहसील मुण्डावर एवं नीमराना के 42 गांव के 165 वर्ग किमी. क्षेत्रफल का मास्टर प्लान तैयार किया जाकर 22 मई, 2013 को अधिसूचित किया गया।
केबीएनआईआर क्षेत्र के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एन्यवायर्नमेन्ट स्वीकृति अक्टूबर, 2014 में प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि डीएमआईसी डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के सलाहकारों द्वारा इस क्षेत्र की विस्तृत विकास योजना तैयार कर एक दिसम्बर, 2014 को अनुमोदित की गई। केबीएनआईआर क्षेत्र के प्रथम चरण (फेज 1ए) में 532.30 है0 भूमि एवं एप्रोच रोड (60 मी0) के लिए भूमि अवाप्ताधीन है।
रामसिंह
वार्ता
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