शिमला, 29 मार्च (वार्ता) सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) के नेताओं ने आरोप लगाया है कि मोदी-सरकार देश को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने की साजिश रच रही है।

मिड डे मील वर्करज़ यूनियन सम्बंधित सीटू राज्य कमेटी की बैठक यहां सीटू कार्यालय में हुई जिसमें वक्ताओं ने इस आशय के आरोप लगाये। यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष तेज करने का आह्वान भी किया है।

बैठक में सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जगत राम, इन्द्र सिंह व हिमी देवी ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि मिड डे मील वर्करज़ को समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। उन्होंने हरियाणा की तर्ज़ पर सात हजार रुपये वेतन देने की भी मांग की।

उन्होंने मांग की है कि हिमाचल उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार व पंजाब सरकार की तर्ज़ पर 10 के बजाए 12 महीने का वेतन दिया जाए। पंजाब सरकार के मिड डे मील व हिमाचल में आंगनबाड़ी की तर्ज़ पर 12 से 20 छुट्टियों की सुविधा दी जाए। उन्हें साल में दो वर्दी दी जाए। मल्टी टास्क भर्ती में मिड डे मील कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए। उन्हें अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। बन्द किए गए स्कूलों में अन्य स्टाफ की तरह मिड डे मील कर्मियों को भी दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाए।

वक्ताओं ने कहा कि उनके लिए नौकरी से सम्बंधित 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए। उनसे चुनाव के समय पोलिंग पार्टी को खाना बनाने का कार्य न करवाया जाए। प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से दो मिड डे मील वर्करज़ की नियुक्ति की जाए। 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार मिड डे मील कर्मियों को मजदूर का का दर्जा दिया जाए व उन्हें नियमित किया जाए।

वक्ताओं ने कहा कि देश की मोदी सरकार मजदूर वर्ग पर तीखे हमले जारी रखे हुए है। केंद्र सरकार 45वें श्रम सम्मेलन की शर्त के अनुसार योजना मजदूरों को मजदूर का दर्जा देने, पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य आदि सुविधा को लागू नहीं कर रही है। केंद्र में रही सरकारों ने वर्ष 2009 के बाद मिड डे मील कर्मियों के वेतन में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की है। मोदी सरकार इस योजना को कॉरपोरेट कम्पनियों के हवाले करना चाहती है। यही कारण है कि इस योजना के बजट में लगातार कटौती की जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना करके इसे खत्म करके सुनियोजित साज़िश रची है। सरकार मिड डे मिल योजना में केंद्रीय रसोई घर व डीबीटी शुरू कर रही है जिस से मिड डे मील कर्मियों की छंटनी तय है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर निजीकरण होगा। यह सब करके भारतीय जनता पार्टी सरकार मिड डे मील कर्मियों के रोजगार को खत्म करना चाहती है। प्रदेश में कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं व कई मिड डे मील कर्मियों को नौकरी से बाहर किया जा चुका है।

सं.संजय

वार्ता