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हर घर में शुद्ध पेेयजल पहुंचाया जायेगा

जयपुर, 20 फरवरी (वार्ता) राजस्थान में शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्राें में भी शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिये प्रथम चरण में 16 जिलों में 30 परियोजनाओं के कार्य शुरु किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राज्य के वर्ष 2020-21 के बजट में पेयजल को प्रमुखता देने का प्रस्ताव करते हुए बताया कि झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, नागौर, बारां, अजमेर, कोटा, बूंदी एवं करौली जिलों में इन परियोजनाओं से चार हजार 327 गांवों एवं नौ हजार 159 ढाणियों के करीब नौ लाख परिवारों को फायदा होगा। इन कार्यों पर करीब एक हजार 350 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में चार हजार से कम आबादी वाले ऐसे 250 गांव जहां पेयजल स्रोत उपलब्ध हो, वहां नल के जरिए हर घर में पेयजल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इससे एक लाख 10 हजार घर लाभान्वित होंगे। इस पर एक वर्ष में 160 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। इसी तरह 500 जनता दल योजनाओं के जरिए एक लाख घरों में पेयजल पहुंचाने के लिये 750 करोड़ रुपये का पुनर्गठन के कार्य करने का प्रस्ताव है।
श्री गहलोत ने कहा कि वर्ष 2019-20 में चम्बल भीलवाड़ा की आरोली जल संशोधन संयंत्र से जोड़कर बूंदी जिले के हिंडौली सहित शेष क्षेत्र को पेयजल पहुंचाने के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बन गयी है। अगले वित्त वर्ष में 970 करोड़ रुपये की इस परियोजना को शुरु करके बूंदी जिले के 286 गांवों, 287 ढाणियों एवं नैनवा कस्बे को पेयजल ये लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में चारदीवारी एवं आसपास के क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के लिये वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करनेे के लिये पांच उच्च जलाशयों के निर्माण के साथ नयी मुख्य वितरण लाइन डालने के साथ ही पुरानी लाइन को बदलने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इससे नौ लाख की आबादी लाभान्वित होगी।
श्री गहलोत ने बताया कि धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे की पेयजल समस्या के निदान के लिये नये स्रोत का निर्माण, स्वच्छ जलाशय का निर्माण और पाइपलाइन का कार्य करके पेयजल योजना का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र के लिये भीलवाड़ा जिले को चम्बल पेयजल परियोजना के जरिए पानी पहुंचाने के कार्य की डीपीआर बनाये जाने का प्रस्ताव है।
सुनील
वार्ता
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