बेंगलुरु 02 दिसंबर (वार्ता) कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को इस आरोप को खारिज कर दिया कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।

श्री बोम्मई ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में इस आरोप को खारिज कर दिया कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव आयोग ही मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ या हटा सकता है।

उन्होंने कहा,“ये सब सरासर झूठ हैं। चुनाव आयोग पहले ही इस पर ध्यान दे चुका है।” उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने दावा किया था कि सरकारी अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करके मतदाताओं के अवैध सर्वेक्षण के लिए एक निजी ट्रस्ट को अनुबंधित किया गया था।

श्री बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार केवल एक ही बात कहना चाहती है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के माध्यम से उन जगहों पर तुरंत जांच करे जहां से ऐसी शिकायतें आती हैं। उनके अनुसार, एक मतदाता को दो स्थानों पर शामिल करने या मतदाता सूची में उल्लेखित स्थान पर मतदाताओं के न होने से अवैधता हो सकती है।

उन्होंने कहा कि मतदाताओं के मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करना और अवैध मतदाताओं को हटाना चुनाव आयोग का काम है।

संध्या.संजय

वार्ता