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रोजगार सृजन सरकार का लक्ष्य:सिद्धार्थ

रोजगार सृजन सरकार का लक्ष्य:सिद्धार्थ

प्रयागराज,10 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि युवाओं में उद्यमशीलता की भावना जागृत कर औद्योगिक क्रियाकलाप के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कराना सरकार का लक्ष्य है।

श्री सिंह गुरूवार को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एनसीजेडसीसी) में दो दिवसीय ‘एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दो दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन के अवसर पर कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में गुजरात डिजाइन इंस्टीट्यूट से बेहतर संस्थान स्थापित होगा। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना से ऐसी योजनाओं के क्षेत्र में लोगों को आगे आना चाहिए जिससे स्वावलम्बी बनने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बनेंगे। प्रदर्शनी का आयोजन 10 और 11 अक्टूबर काे है।

उन्होने कहा कि उद्यमियों में उद्यमशीलता की भावना जागृत कर औद्योगिक क्रियाकलाप के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कराना सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 400 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए लगभग 40000 रोजगार सृजन कराया जा चुका है जबकि प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपए का वितरण करते हुए लगभग 500000 रोजगार सृजन किया गया है। प्रदेश में अब तक एक लाख अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया है।

श्री सिंह ने कहा कि बड़े उद्योग लगाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है लेकिन रोजगार के सृजन कम होते हैं। छोटे-छोटे उद्योग लगाने पर धन की आवश्यकता भी कम होती है लेकिन रोजगार का सृजन अधिक होता है जिसके माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को दूर कर प्रदेश को प्रगति के पथ में आगे बढेगा। ओडीओपी अंतर्गत मूंज क्राफ्ट जो प्रयागराज को अधिकृत किया गया है जिसके लिए सरकार बेहतर बाजार उपलब्ध करायेगा।

उन्होने कहा निवेश मित्र पोर्टल में 20 विभागों के पोर्टल को सम्बद्ध करते हुए एक ही पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है ताकि उद्योग लगाने वालों को कठिनाई नहीं हो। बैंक ऑफ बड़ौदा को लीड बैंक बनाया गया है। बैंक और उद्योग विभाग मिलकर प्रदेश में उद्योग लगाने वालों की मदद कर सकें।

प्रदर्शनी में मुख्यतः ओ.डी.ओ.पी. प्रोडक्ट (मूंज क्राफ्ट) एवं अन्य विशिष्ट उत्पादों के साथ-साथ खादी विभाग, कृषि विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उद्यान विभाग, नगर विकास विभाग, मत्स्य विभाग, हथकरघा, बैंक, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित स्टाल लगाये गए है।

दिनेश प्रदीप

वार्ता

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