लखनऊ 24 नवम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आराेप लगाया कि घोटालों पर सरकार की चुप्पी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर रही है।

श्री लल्लू ने रविवार को कहा कि बिजली कर्मचारियों के पीएफ का विवादित कम्पनी डीएचएफएल में भविष्य निधि का इंवेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के 45 हजार से अधिक कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि के 2267 करोड रूपये फंस गए हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की गयी लेकिन ऊर्जा मंत्री पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इस बारे में प्रमुख सचिव के शासनादेश से स्पष्ट है की निवेश करते समय नियमों की अनदेखी हुई। सीबीआई जांच से तमाम उच्चाधिकारियों व मंत्री की संलिप्तता उजागर होने के डर से सरकार के द्वारा सीबीआई जांच की कोई सिफारिश पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया। सरकार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिकारीगण आलोक कुमार, संजय अग्रवाल, विशाल चैहान, अर्पणा यू तथा डीएचएफएल बोर्ड के निदेशक व अधिकारियों से कब पूछताछ और कार्यवाही करेगी इसको स्पष्ट करना चाहिए।

इस मामले में कर्मचारी संगठनों के साथ हुए समझौते पर उन्होने कहा “ जी.ओ. पर क्या ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट की संस्तुति है यदि नहीं तो यह कर्मचारियों के साथ एक बडा धोखा होगा क्योंकि कैबिनेट और वित विभाग के अनुमोदन के बिना इतने बडे बजट की उपलब्धता और प्रयोजन संभव नहीं है। इस नोट को सार्वजनिक करना चाहिए।

इसी तरह से होमगार्ड वेतन घोटाला प्रदेश के लगभग सभी जिलों में है और फर्जी हाजिरी लगाकर भुगतान कराया गया है। ”

उन्होने कहा कि सरकार ने जानबूझ कर गौतम बुद्व नगर के एसएसपी के द्वारा दस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराने की मांग को स्वीकृत करने में विलम्ब की गयी और आरोपियों के हौसले को बुदंल किया गया जिसका नतीजा वहां के कागजातों में आग लगने की घटना है। एडीजी जसबीर सिंह के द्वारा मामले में कार्यवाही के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखे गये किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इस मामले में भी अधिकारियों को निलम्बित कर गिरफ्तार किया गया है और होमगार्ड विभाग के तत्कालीन मंत्री पर मेहरबानी की जा रही है।

प्रदीप

वार्ता