चंडीगढ़, तीन नवम्बर(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ‘जल जीवन मिशन’ के तहत योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय स्थानीय विधायकों को अवश्य शामिल करें क्योंकि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वकांक्षी योजना है और स्थानीय विधायक अपने क्षेत्र के मांग के अनुरूप पेयजल की योजना बनवा सकते हैं।
श्री खट्टर आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ‘जल जीवन मिशन’ पर हुई समीक्षा बैठक में हरियाणा का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि आने वाले समय में पानी महत्वपूर्ण घटक रहेगा, जो हर किसी के लिए चिंता का विषय रहेगा। इसके लिए अभी से जल सरंक्षण योजनाओं पर फोकस करना पड़ेगा, ताकि भावी पीढ़ियों को पानी दे सकें। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में प्रधानमंत्री का विज़न है। ग्राम पंचायतों के साथ जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों के जनप्रतिनिधियों को भी सक्रिय रूप से इस मिशन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में ‘जल जीवन मिशन’ के अलग से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिये क्योंकि जिला उपायुक्तों के पास कार्यभार अधिक होता है।
उन्होंने श्री शेखावत से मांग की कि ‘जल जीवन मिशन’ के राष्ट्रीय अभियान के तहत हरियाणा को ढाणियों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 20 घरों और 100 की आबादी की शर्त में छूट प्रदान की जाए क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में लोग ढाणियों में रह रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने गांव जल एवं स्वच्छता कमेटी की निगरानी का काम जिला परिषदों के अधीन करने का भी सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री को आश्वासन दिया कि 31 दिसम्बर तक प्रदेश के सभी 6841 आबादीदेय गांवों में जल जीवन मिशन के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य ने 31 मार्च, 2021 तक प्रदेश के तीन जिलों अम्बाला, कुरुक्षेत्र और पंचकूला, 17 खंडों, 916 ग्राम पंचायतों में शतप्रतिशत पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी, 2021 को अम्बाला जिले को कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन (एफएचटीसी) जिला बनाया जाएगा और इसके हर गांव के हर घर में पेयजल कनेक्शन कार्यात्मक रहेंगे।
श्री खट्टर ने राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य के 12,953 स्कूलों में से 12,918 स्कूलों में पीने के पानी की पहले से व्यवस्था है। केवल 27 स्कूल ऐसे हैं जिनमें यह कार्य किया जाना है। इसी प्रकार, 25,962 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 20,800 आंगनवाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति की जा रही है। 31 दिसम्बर, 2021 तक शेष आंगनवाड़ियों में जल मिशन के तहत नल से जल की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में सात लाख कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन जारी करने के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 5.2 लाख कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 6,178 गांवों में जल एवं स्वच्छता कमेटियां गठित की गई हैं तथा 3,182 गांवों की कार्य योजना तैयार की गई है।
रमेश1826वार्ता