भोपाल, 11 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरक्षण के संबंध में हाल के उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आज कहा कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने इस मामले में जो सोच व्यक्त की है, वह भाजपा के असली चेहरे को सामने लाती है।

श्री कमलनाथ ने यहां जारी एक बयान में उच्चतम न्यायालय के मुकेश कुमार विरुद्ध उत्तराखंड राज्य के मामले में पारित आदेश के संदर्भ में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण नहीं देने की बात कर भाजपा का असली चेहरा उजागर किया है।

श्री कमलनाथ का कहना है कि उत्तराखण्ड सरकार ने जो विशेष समिति गठित की थी, उस समिति की रिपोर्ट को भी दरकिनार किया गया। समिति ने कहा है कि राज्य में सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके बावजूद वहां की सरकार ने आरक्षण का विरोध किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की यह सोच दलित और आदिवासी वर्ग के हितों का विरोध है।

श्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा निरंतर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के हितों के विरोध में निर्णय ले रही है और संविधान की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कमजोर वर्गों को सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का अधिकार दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान की भावनाओं का सम्मान करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को शासकीय सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने का कानूनी प्रावधान किया था। कांग्रेस किसी भी सूरत में इन प्रावधानों को खत्म नहीं होने देगी। आरक्षण व्यवस्था को जारी रखने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण मिले इसकी पक्षधर है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय के सामने सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। उनका कहना है कि मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितों के साथ वे अन्याय नहीं होने देंगे।

प्रशांत

वार्ता