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बिजनेसPosted at: Apr 5 2018 1:01PM


वाईफाई डाटा की पुनर्बिक्री से गाँवों में ब्रॉडबैंड पहुँचाने की सिफारिश

नयी दिल्ली 05 अप्रैल (वार्ता) दूरसंचार नियामक ट्राई ने ग्रामीण इलाकों में वाई-फाई के जरिये ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए वाईफाई डाटा की पुनर्बिक्री को मान्यता देने की सिफारिश की है और कहा है कि इसके लिए सभी डिजिटल माध्यमों से भुगतान की अनुमति दी जानी चाहिये।
ट्राई के अध्यक्ष आर.एस. शर्मा ने आज यहाँ संचार भवन में ये सिफारिशें संचार मंत्री मनोज सिन्हा को सौंपी। श्री शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की सिफारिश पिछले साल 09 मार्च को की गयी थी। इसके बाद पिछले साल 16 अक्टूबर को इसका पायलट परियोजना शुरू की गयी थी जिसका उद्देश्य यह जानना था कि इस अवधारणा को सफलतापूर्वक वास्तविकता में कैसे बदला जाये।
पायलट परियोजना के अनुभव के आधार पर ट्राई ने कहा है कि दूरदराज के इलाकों और गाँवों में पब्लिक डाटा ऑफिस (पीडीओ) बनाये जा सकते हैं। इसकी सफलता के लिए डाटा की पुनर्बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिये ताकि पीडीओ ऑपरेटर वाईफाई सेवा प्रदाता से मिलने वाले डाटा की खुदरा बिक्री कर सके। ग्रामीण इलाकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुये दो रुपये से डाटा की बिक्री शुरू करने की अनुशंसा की गयी है।
ट्राई की सिफारिश में कहा गया है कि पीडीओ स्थापित करने के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। सभी सेवा प्रदाताओं के तहत पंजीकृत सभी पीडीओ एक केंद्रीय क्लाउड से जुड़े होंगे। जब कोई ग्राहक वाईफाई की रेंज में आता है और डाटा खरीदना चाहता है तो वह डिजिटल माध्यम से भुगतान कर अपनी जरूरत के हिसाब से डाटा खरीद सकता है। पीडीओ और अंतिम उपभोक्ता का प्रमाणन केंद्रीय क्लाउड से हो जायेगा। इसके लिए ग्राहक को आधार नंबर या किसी अन्य मान्य केवाईसी दस्तावेज का नंबर देना होगा। भुगतान भी केंद्रीय क्लाउड से होगा और इसके बाद ग्राहक डाटा का इस्तेमाल कर सकेगा। एक ही पीडीओ कई ग्राहकों को डाटा बेच सकेगा।
मौजूदा व्यवस्था के तहत किसी दूरसंचार कंपनी से वाईफाई डाटा खरीदने वाला ग्राहक इसे किसी अन्य ग्राहक को नहीं बेच सकता।
श्री शर्मा ने बताया कि देश में ब्रॉडबैंड सेवा देने के मामले में अभी काफी दिक्कत है। वायरलेस तो उपलब्ध है, लेकिन वायरलाइन नहीं हैं। इसलिए, वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने की अनुशंसा की गयी है। किराना दुकान वाले, कोई संस्था या संगठन भी पंजीकरण कराकर पीडीओ खोल सकते हैं।
अजीत उनियाल
वार्ता
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