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श्री टिकैत और श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है और इससे निजी बीमा कम्पनियों को भारी मुनाफा हो रहा है। पिछले साल किसानों की फसलों का बीमा प्रीमियम का 23 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जबकि केवल 10 हजार करोड़ रुपये के बीमा दावों का भुगतान किया गया ।
उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और जब किसान इसके खिलाफ कदम उठाते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करा दिये जाते हैं । उन्हाेंने सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की । किसानों को कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली दिये जाने की मांग दोहराते हुए किसान नेताओं ने कहा कि कृषि उपकरणों को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर लाया जाना चाहिए ।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों से चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के अंदर उसके मूल्य का भुगतान का आश्वासन दिया था लेकिन गन्ना सीजन के समाप्त होने के बाद भी 19 हजार करोड़ रुपये बकाया है । उन्होंने कहा कि किसान क्रांति यात्रा के दाैरान सभी राज्यों के किसान हिस्सा लेंगे ।
अरुण
वार्ता
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