बिजनेसPosted at: Sep 21 2018 5:08PM

श्री प्रभु ने वित्त मंत्री से निर्यात उधारी को बैंकों की प्राथमिक श्रेणी में रखने का अनुरोध करते हुये कहा कि इसके लिये बैंकों को उचित निर्देश जारी किये जाने चाहिए जिससे निर्यातकों और छोटे उद्योगों को समय पर पूंजी मिल सके। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी।
इस बीच भारतीय निर्यातक संगठन ने कहा है कि हालांकि सरकार ने निर्यातकों के लिये ऋण की सीमा में वृद्धि दी है लेकिन यह भी एक समस्या बन गयी है। पूरी तरह से सटीक लेन देन करने वाले निर्यातको को भी ऋण नहीं मिल पा रहा है।
मौजूदा वित्त वर्ष में अगस्त तक निर्यात 221 अरब डालर तक पहुंच चुका है जबकि पिछले वित्त वर्ष निर्यात का आंकडा 303 अरब डालर का रहा था1 सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिये विशेष योजनाएं चलायी है और नये बाजारों तथा नयी वस्तुओं पर जोर दिया जा रहा है।
सत्या/शेखर
वार्ता