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महिला सशक्तिकरण के लिये परामर्श और प्रशिक्षण मंत्रालय बनना चाहिए

मुंबई, 02 मार्च (वार्ता) केन्द्र सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए परमर्श और प्रशिक्षण मंत्रालय बनाने की जरुरत है।
अपराइज इंडिया के संस्थापाक मनोज कुमार ने रविवार की रात महिला पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बहुत सस्ता बीमा होता है लेकिन अभी तक पूरे देश में सिर्फ 4़ 12 प्रतिशत लोगों ने ही अपना बीमा कराया है। इसी तरह कई अन्य लाभकारी योजनाएं सरकार चला रही है लेकिन जानकारी के अभाव में जनता तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। यदि सरकार परामर्श और प्रशिक्षण का एक अलग मंत्रालय बना दे जिसकी पहुंच केन्द्र के अलावा राज्य, जिला और तहसीलों तक हो तब इसका लाभ बड़े पैमाने पर लोगों को मिल सकता है।
समारोह में डाक्टर लता ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए सरकार ने बजट में बहुत कम ब्याज दर पर 340 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उद्यमों के लिए एक करोड़ रूपये तक ऋण मिल सकता है। पिछले बजट में जितने रूपयों का प्रावधान किया गया था वह पूरा खर्च नहीं हो पाया क्योंकि लोगों ने आवेदन ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई तरह के उद्योग शुरू करने के लिए योजनाएं चलायी हैं। लोगों को विशेषरूप से महिलाओं को इसमें बहुत अधिक छूट मिलती है उन्हें इसके लिए आवेदन करना चाहिए।
त्रिपाठी राम
वार्ता
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