राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Feb 14 2019 8:04PM फसल ऋण माफी संबंधी कार्यक्रम तहसील स्तर पर होंगेभोपाल, 14 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव एस.आर. मोहन्ती ने कहा है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र वितरण का कार्य 22 फरवरी से आरंभ होगा। श्री माेहंती आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस में कमिशनर्स तथा कलेक्टर्स को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया एक हफ्ते के अन्दर पूर्ण कर ली जाएगी। ऋण माफी संबंधी समस्त कार्यक्रम तहसील स्तर पर आयोजित किए जायेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी तहसील स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में युवा स्वाभिमान योजना, किसान सम्मान निधि योजना तथा अन्य समसामयिक गतिविधियों की समीक्षा की गई।उन्होंने कहा कि प्रदेश ऋण माफी जैसी वृहद योजना को दो माह में पूर्ण करने जा रहा है। बैंकों, सहकारी समितियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग और टीम भावना से ही इस चुनौती को साकार करने में सफलता मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा प्रमुख सचिव सहकारिता ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में व्यवस्थागत दिशा-निर्देश भी दिए।युवा स्वाभिमान योजना के संबंध में जानकारी दी गई की 21 से 30 वर्ष आयु समूह के बेरोजगार युवकों को एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश्य से आरंभ इस योजना में 12 फरवरी से पंजीयन शुरू हुआ है। अब तक 14 हजार युवाओं द्वारा पंजीयन करवाया गया है। नगरीय निकायों द्वारा 21 फरवरी से दस दिवसीय प्रशिक्षण आरंभ किया जायेगा। कौशल विकास केन्द्रों में 6 मार्च से प्रशिक्षण प्रक्रिया आरंभ होगी। नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में तीन सदस्यीय निगरानी समिति गठित की जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को 22 मार्च को स्टायपेंड का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए कौशल विकास केन्द्रों में न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति और नगरीय निकायों के कार्य दिवस में न्यूनतम 33 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।श्री मोहन्ती ने निर्देश दिए कि योजना में अर्हता पूरी करने और आवश्यकतानुसार उपस्थिति होने पर ही युवाओं को भुगतान किया जाए। आगामी समय में बिजली आपूर्ति, पेयजल, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के पालन और कानून-व्यवस्था की स्थिति की ओर निरंतर संवेदनशीलता तथा सक्रियता बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और सभांगायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के कार्यो के संबंध में अपने स्तर पर ही निर्णय लें।इस मौके पर प्रमुख सचिव किसान कल्याण राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव गृह एवं परिवहन मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सहकारिता अजीत केशरी, प्रमुख सचिव श्रम तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास प्रमोद अग्रवाल तथा अन्य उपस्थित थे।नागवार्ता