राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jul 26 2019 6:18PM आयोग की जनसुनवाई में 47 प्रकरणों का हुआ निराकरणधार, 26 जुलाई (वार्ता)मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा जिलास्तर पर की जा रही मानव अधिकार हनन से संबंधित लम्बित एवं मौके पर प्राप्त नये मामलों की सीधी सुनवाई की श्रृंखला में आज जिला पंचायत कार्यालय, धार के मीटिंग हाल में आयोग की पूर्ण पीठ (फुल बैंच) द्वारा सुनवाई की गई।आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन तथा आयोग के सदस्यद्वय मनोहर ममतानी एवं सरबजीत सिंह ने धार जिले के सभी लंबित प्रकरणों सहित मौके पर मिले नये प्रकरणों की सुनवाई की। आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार आयोग की सीधी सुनवाई के दौरान धार जिले में मानवाधिकार हनन से जुड़े 33 पुराने लंबित प्रकरणों के अलावा 44 नये, कुल 77 प्रकरण रखे गये। इनमें से 47 प्रकरणों का मौके पर ही अंतिम निराकरण कर दिया गया।सुनवाई में रखे गये 33 पुराने लंबित प्रकरणों में से 26 प्रकरणों का अंतिम निराकरण कर दिया गया। इसी तरह मौके पर प्राप्त 44 नये प्रकरणों में से 21 प्रकरणों का अंतिम निराकरण कर दिया गया। निराकरण से शेष रह गये 30 प्रकरणों (07 पुराने एवं 23 नये प्रकरण) में आयोग द्वारा कलेक्टर, एसपी व अन्य संबंधित अधिकारियों को इन मामलों का निराकरण कर आयोग कार्यालय को प्रतिवेदन भेजने तथा आवेदकों को भी सूचित करने के लिये यथा आवश्यकतानुसार दो सप्ताह एवं तीन सप्ताह की समय-सीमा दी गई।आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री जैन ने धार की श्रीमती चन्दाबाई के मामले की सुनवाई की और उनके पति स्व. श्री सत्यनारायण की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर जिला रेडक्रास सोसायटी की ओर से 10 हजार रूपये की सहायता राशि का चेक प्रदाय किया। कलेक्टर ने इस मामले में प्रकरण तैयार करने का आश्वासन दिया। यह प्रकरण स्वीकृत हो जाने पर श्रीमती चन्दाबाई को 4 लाख रूपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।व्यासवार्ता