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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Aug 15 2019 2:37PM


मध्यप्रदेश कमलनाथ संदेश तीन अंतिम भोपाल

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि असंगठित मजदूरों को आगे लाने के लिए नई योजना 'नया सवेरा” शुरू की गई है। इस योजना में 6 माह में 63 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लगभग 6 सौ करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारा गाँव- हमारा पानी, जल संरक्षण और लोगों को पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पहली बार जल अधिकार कानून बनाने जा रही है। 36 जिलों की 38 नदियों का पुनर्जीवन का कार्य पाँच सालों में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल और इन्दौर शहरों में मेट्रो रेल का काम शुरू हो गया है। ग्वालियर में मेट्रोपॉलिटन रीजन की स्थापना की जा रही है। भोपाल और इंदौर शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी एकीकृत प्रोजेक्ट इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे को लिया है। परियोजना में एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ नये छोटे शहर और औद्योगिक क्लस्टर होंगे। इस परियोजना को पूरा करने के लिए इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अलग-अलग योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में पात्र भूमिहीन आवेदकों को राज्य सरकार आवास के साथ-साथ अपनी तरफ से भूमि के पट्टे भी देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पट्टा योजना चलाई जायेगी।उन्होंने कहा कि भोपाल में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क में सालाना 4 हजार 800 छात्रों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जायेगा। संभागीय मुख्यालयों की आई.टी.आई. को मेगा आई.टी.आई. बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष 200 नए हायर सेकेन्ड्री खोले जाएंगे। लगभग 150 हाईस्कूल एवं 600 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन बनाये जायेंगे। छिन्दवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट जिले के विद्यार्थियों की सुविधा के लिये छिन्दवाड़ा में यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के 42 शासकीय कॉलेजों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ किये जा रहे हैं। इस वर्ष झाबुआ मॉडल कॉलेज के अलावा खंडवा, बड़वानी, विदिशा, छतरपुर, सिंगरौली, दमोह, गुना तथा राजगढ़ में भी नये मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए 45 लाख अतिरिक्त परिवारों का इलाज अपने खर्च पर कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा‍ कि नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए क़ानून बनाने जा रही है। सतना जिले में नया मेडिकल कॉलेज शीघ्र खोला जा रहा है। ग्वालियर, जबलपुर और रीवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेंटर तैयार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सभी आदिवासी विकासखंडों में आदिवासी भाइयों के ऊपर ऐसे सभी साहूकारी ऋणों को 15 अगस्त से समाप्त घोषित करने का निर्णय लिया है। ऐसे किसी ऋण की वसूली अब नहीं हो सकेगी। इसे लागू करने के लिए कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं।
श्री कमलनाथ ने कहा कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया है। इसके लिए कानून बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा और उनके अधिकारों में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देने और जिला स्तर पर अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के लिये 'जिला सरकार' व्यवस्था को फिर लागू किया जा रहा है। लोक सेवाओं के प्रदाय को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये 'जन अधिकार' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
प्रशांत
वार्ता
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