राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 4 2019 8:54PM केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में किया आंदोलनभोपाल, 04 नवंबर (वार्ता) केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य के अतिवर्षा और बाढ़ से पीड़ित किसानों और अन्य लोगों के लिए राहत राशि मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाने वाली मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस आज संपूर्ण राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया।कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और विधायक प्रदेश भर के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालय में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा। वहीं, मंत्री भी अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचकर मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार की करनी से आम जनता को अवगत कराया।कांग्रेस कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में मानसून के मौसम में इस बार अतिवृष्टि और बाढ़ आदि के कारण 52 जिलों में 39 जिलों की 284 तहसीलें प्रभावित हुयी हैं। बीते दिनों मध्यप्रदेश ने अतिवर्षा एवं बाढ़ से भीषणतम प्राकृतिक आपदा का सामना किया है। इस आपदा से समूचे मप्र के 52 में से 39 जिलों की 284 तहसीलें प्रभावित हुई हैं। लगभग 60.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 16 हजार 270 करोड़ रुपए मूल्य की फसलें बर्बाद हुई हैं।इसके अलावा लगभग एक लाख 20 हजार घरों को क्षति पहुंची है। लगभग 674 नागरिकों को अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। ग्यारह हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों नुकसान पहुंचा है। एक हजार से अधिक पुल-पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुयी हैं। इसके साथ ही अन्य सरकारी और निजी संपत्ति को भी क्षति पहुंची है।कांग्रेस की विज्ञप्ति के अनुसार इन स्थितियों के बीच केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से छह हजार छह सौ 21 करोड़ रुपयों की मांग विधिवत तरीके से की गयी है, लेकिन अभी तक एक भी रुपया इस राज्य को नहीं दिया गया है। इस संबंध में राज्य की ओर से विधिवत केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के अन्य मदों की धनराशि भी केंद्र सरकार ने जारी नहीं की है।विज्ञप्ति के अनुसार इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपनी ओर से प्रदेश के ऐसे नागरिकों को अब तक दो सौ करोड़ रुपए वितरित किए हैं, जिनके जानमाल की हानि हुई है। साथ ही 270 करोड़ रुपए की राशि उन जिलों में तत्काल वितरित करायी गई, जहां किसानों की फसलें सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं।कांग्रेस का आरोप है कि चूंकि राज्य में अब भाजपा का शासन नहीं है, इसलिए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा राज्य के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। उसने कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों के लिए तो धनराशि जारी कर दी, लेकिन मध्यप्रदेश के मामले में ऐसा अभी तक नहीं किया गया।बघेल वार्ता