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‘‘अरपा पइरी के धार गीत‘‘को छत्तीसगढ़ राज्य गीत का दर्जा

रायपुर, 15 नवम्बर (वार्ता)छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ी गीत ‘‘अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार‘‘को प्रदेश गीत का दर्जा देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज यहां पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने डॉ. नरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत ‘‘अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार‘‘को छत्तीसगढ़ का गीत घोषित करने का अनुमोदन किया गया।
उन्होने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्वावित्तीय, भाड़ाक्रय आवासीय योजनाओं के भवनों की बकाया राशि पर भारित पूंजीगत ब्याज और दाण्डिक ब्याज में छूट एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में छूट की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।जिसके तहत अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक संपदा के निर्माण दिनांक से वर्तमान रिक्त अवधि के आधार पर भवनों के मूल्यों में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी का निर्णय लिया गया।
इसी तरह स्ववित्तीय योजना के तहत विलंबित अवधि की राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में छूट एवं भाड़ा क्रय योजना के तहत लंबित राशि एकमुश्त जमा करने पर दण्ड ब्याज में छूट प्रदान करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
श्री चौबे ने बताया कि खनन प्रभावित लोगों के लिए आवास, दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए वस्त्र आदि की उपलब्धता के लिए जिला खनिज न्यास नियम-2015 में नया सेक्टर प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया। इसमें अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में से 5 प्रतिशत अधिकतम राशि का उपयोग उपरोक्त कार्यो के लिए किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास उपलब्ध चावल का निराकरण राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित विभाग और संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2012 में आवश्यक संशोधन का अनुमोदन किया गया। इसमें नए कार्यो (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि) को सम्मिलित किया गया।
श्री चौबे ने यह भी बताया कि जेम एण्ड ज्वेलरी पार्क रायपुर शहर में स्थापित करने तथा नया रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी में प्रचलित प्रवेश शुल्क को आधा करने के साथ 12 वर्ष से कम और दिव्यांग लोगों के लिए नि:शुल्क करने का भी निर्णय लिया है।
लक्ष्मण.साहू
वार्ता
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