राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jul 5 2020 8:08PM पिछले वर्ष के शेष 6.45 लाख मीट्रिक टन उपार्जित गेहूं का भुगतान शीघ्र किया जायेगाभोपाल, 05 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के शेष 6़ 45 लाख मीट्रिक टन उपार्जित गेहूँ को केन्द्रीय पूल में मान्य कर उसका भुगतान शीघ्र ही किसानों को किया जाएगा।आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री चौहान ने दिल्ली आज दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान के निवास पर उनसे गेहूं उपार्जन, बोनस और प्रवासी मजदूरों के राशन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। श्री चौहान ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 73.70 लाख मीट्रिक टन किसानों द्वारा गेहूं उपार्जित किया गया था, जिसमें से केन्द्र सरकार ने 67.25 लाख मीट्रिक टन को ही केन्द्रीय पूल में मान्य किया था। श्री चौहान ने आग्रह किया कि शेष 6.45 लाख मीट्रिक टन गेहूं को भी केन्द्रीय पूल में शीघ्र शामिल किया जाय, जिससे किसानों को इसका भुगतान किया जा सके। श्री चौहान ने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को दिये जाने वाले राशन के संबंध में बताया कि प्रदेश में लगभग 13 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं, जिनमें से लगभग एक लाख 90 हजार मजदूरों के पास राशनकार्ड फिलहाल उपलब्ध नहीं होने से उन्हें राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस अवसर पर श्री पासवान ने आश्वासन दिया है कि पिछले वर्ष का शेष उपार्जित गेहूं 6.45 लाख मीट्रिक टन को शीघ्र ही केन्द्रीय पूल में शामिल किया जायेगा जिससे किसानों को इसका भुगतान शीघ्र किया जा सके। इसके साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी प्रवासी मजदूरों को माह नवम्बर 2020 तक राशन उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड सिद्धांत के तहत सभी प्रवासी मजदूरों को जो जहां भी है, उसको वहां राशन मिलेगा। विश्वकर्मावार्ता