राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Sep 25 2020 6:54PM नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस के दो दिवसीय वेबिनार कार्यक्रम का किया समापनभोपाल, 25 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज पुलिस मुख्यालय में दो दिवसीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर आयोजित वेबिनार का समापन किया।श्री मिश्रा ने इस तरह के प्रशिक्षण को आवश्यक बताते हुए कहा समाज में जाति, धर्म तथा अन्य आधारों पर विकृति पैदा करने वाले विघटनकारी तत्वों को चिन्हित कर कठोर कार्यवाही करें। समापन अवसर पर पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने कार्यशाला के उद्देश्य तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजाक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने दो दिवस में हुई गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।वेबिनार में आज प्रथम सत्र में अजाक शाखा पुलिस मुख्यालय में पदस्थ विधि अधिकारी विजय कुमार बंसल ने ‘प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की दृष्टि से आवश्यक तत्व एवं अधिनियम के प्रमुख प्रावधान’ विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पीडित को न्याय प्राप्त हो, इसलिये हमारा कर्तव्य है कि एफआईआर दर्ज करते समय सही धाराएं लगाई जायें।वेबिनार के दूसरे सत्र में सेवानिवृत्त भापुसे के एन तिवारी ने ‘अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार तथा पुलिस कार्यवाही में इन वर्गों के प्रति संवेदनशीलता एक महती आवश्यकता’ विषय पर सारगर्भित उद्बोधन देते हुए इस अधिनियम के निर्माण से लेकर वर्तमान तक हुए विभिन्न संशोधनों का वर्णन करते हुए बताया कि जिन उद्देश्यों को लेकर भारत सरकार ने यह अधिनियम बनाया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सावधानीपूर्वक विवेचना करने की आवश्यकता है।समापन समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भोपाल जोन उपैन्द्र जैन ने अभिनव पहल करते हुए जोन के अन्तर्गत आने वाले चार जिलों भोपाल, राजगढ़, सीहोर एवं विदिशा के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लंबित राहत प्रकरणों में गृहमंत्री एवं डीजीपी द्वारा वन क्लिक के माध्यम से 205 प्रकरणों में 291 हितग्राहियों को लगभग 1 करोड़ 65 लाख 77 हजार रूपये की राहत राशि का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया।गृहमंत्री डॉ. मिश्रा ने चारों जिलों के हितग्राहियों में से कुछ हितग्राहियों से संवाद भी किया, जिसमें हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें बिना किसी पेरशानी के राहत राशि प्राप्त हुई है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण पल्लवी जैन गोविल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।बघेल वार्ता