राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Mar 22 2021 6:53PM मध्यप्रदेश बिजली के क्षेत्र में स्थापित कर रहा है नित नये आयाम-तोमरभोपाल, 22 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश बिजली के क्षेत्र में नित नये आयाम स्थापित कर रहा है।श्री तोमर में कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दूरदर्शी और संकल्पवान नेतृत्व में मध्यप्रदेश बिजली के क्षेत्र में नित नये आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश में विद्युत क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए सभी आवश्यक और सुविचारित कदमों का उठाया जाना इन आयामों को छूने के पीछे है। परिणाम भी सामने है और वह यह कि 31 दिसंबर, 2020 की स्थिति में प्रदेश की उपलब्ध विद्युत क्षमता 21 हजार 361 मेगावॉट हो जाना। इसी दिन प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 15 हजार 425 मेगावॉट शीर्ष मांग की पूर्ति भी सफलतापूर्वक की गई है।वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध विद्युत क्षमता में 1 हजार 426 मेगावाट वृद्धि का लक्ष्य है। प्रदेश में पारेषण हानियाँ भी अब मात्र 2.59 प्रतिशत रह गई हैं, जो पूरे देश में न्यूनतम हानियों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6006 करोड़ यूनिट विद्युत प्रदाय किया गया, जो पिछले वर्ष से 9 प्रतिशत अधिक है।प्रदेश में विद्युत व्यवस्था प्रणाली की मजबूती के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए। इनमें उपलब्ध विद्युत क्षमता में 394 मेगावाट की वृद्धि, 14 नये अति उच्च दाब उप केन्द्रों की स्थापना, एक हजार 72 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब और एक हजार 645 किलोमीटर उच्च दाब लाइनों का निर्माण, 11 नये 33/11 किलोवाट उप केन्द्रों की स्थापना एवं 2005 वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना के कार्य प्रमुख हैं। इससे इस अवधि में उपभोक्ताओं की संख्या में एक लाख 90 हजार की वृद्धि हुई है।'आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश' रोडमैप में भविष्य की विद्युत माँग की सुचारू आपूर्ति के लिए पारेषण प्रणाली के विस्तार कार्यक्रम में 4000 करोड़ रुपये की लागत के ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर एवं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के जरिए अति उच्च दाब उप केन्द्रों एवं उससे संबंधित लाइनों का निर्माण शामिल किये गये हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर में 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। जून 2021 तक अधिकांश काम पूरा कर लिया जाएगा। टैरिफ आधारित 2000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के जरिए पहली परियोजना का कार्य प्रगतिरत है, जिसे वर्ष 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।नागवार्ता