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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Feb 1 2019 8:35PM


अंतरिम बजट प्रत्येक वर्ग के अनुकूल: त्रिवेंद्र

देहरादून 01 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, कर्मचारियों एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के अनुकूल अंतरिम बजट देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी।
श्री रावत ने यहां सचिवालय में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुये केन्द्र सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंतरिम बजट, न्यू इंडिया के भविष्य की झलक है। दो हैक्टेयर या इससे कम जमीन वाले किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत छह हजार रुपये देने का अंतरिम बजट में प्रावधान किया गया है। इससे देश के दस करोड़ से अधिक किसानों लाभवान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में लगभग 92 प्रतिशत किसान इससे लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य में यह कदम मददगार होगा। उन्होंने कहा कि पांच लाख तक की आय को आयकर मुक्त करने से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को इसका बहुत फायदा होगा।
केन्द्र सरकार ने न सिर्फ महंगाई और वित्तीय घाटे को कम किया, बल्कि बुनियादी ढ़ांचे के विकास की दिशा में तीव्र प्रगति की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासनकाल में देश की महंगाई दर 10.1 प्रतिशत थी। जो अब घटकर 4.6 प्रतिशत तक आ गई है। सरकार की ओर से 2022 तक सभी को घर देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक एक करोड़ 53 लाख लोगों को आवास मिल चुके हैं। जो संप्रग सरकार तुलना में पांच गुना अधिक है।
केन्द्र सरकार ने मजदूर वर्ग और असंगठित क्षेत्र के लोगों के कल्याण की सोच को सार्थक किया है। मजदूरों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाली सहायता राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर छह लाख किया गया है। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत तीन हजार रुपये पेंशन देने की कल्याणकारी योजना की शुरूआत की है।
मुख्यमंंत्री ने कहा कि देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में मुद्रा योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने की दिशा में उज्जवला योजना गेमचेंजर साबित हो रही है। अब तक छह करोड़ निशुल्क गैस कनेक्शन बांटे गए है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य की लगभग चार लाख महिलाओं को इस योजना के चलते धुंए से मुक्ति मिली है।
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि केन्द्र सरकार के अंतरिम बजट में कृषि एवं उससे संबद्ध सेवाओं, रोजगार संरचना एवं ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। विगत पांच वर्षों में केन्द्र सरकार ने अन्तिम छोर के व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। यह बजट सभी को लाभ पहुंचाने वाला है। उत्तराखण्ड की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, शहरी पुनर्जागरण अभियान, हिमालयी राज्यों में इंडस्ट्रियल पैकेज के तहत प्रावधान, नमामि गंगे के प्रोजक्ट, राष्ट्रीय नदी संरक्षण आदि परियोजनाओं को सही तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
सं. उप्रेती
वार्ता
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