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सदन से लेकर सड़क तक गन्ना भुगतान की गूंज

देहरादून 13 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के मुद्दे को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने जहां जबरदस्त हंगामा किया वहीं विधान भवन के पास कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ सांकेतिक उपवास के साथ धरना भी दिया।
अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार श्री हरीश रावत विधानसभा परिसर की ओर रैली निकाली। भवन से लगभग 300 मीटर पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। इस पर श्री हरीश, विधायक काजी निजामुद्दीन तथा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरना देकर बैठ गये।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रही है जिससे उनके सामने भरण पोषण का भी संकट गहरा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण हरिद्वार में अवैध शराब का कारोबार चरम पर है। उन्होंने हाल ही में अवैध शराब से मृत लोगों को आश्रितों को घोषित सहायता राशि को भी कम बताया।
दूसरी ओर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश ने कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश करते हुये आसन से गन्ना बकाए तथा अन्य समस्याओं पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल ने इस मामले को नियम 58 के तहत सुनने का निश्चय किया, जिसपर विपक्ष तैयार नहीं हुआ। साथ ही विपक्ष के विधायक हाथ में गन्ने की जड़ें थामे सदन के बीच आकर जमीन पर बैठ गये और नारेबाजी करने लगे। इस पर सदन की कार्यवाही तीस मिनट के लिये स्थगित कर दी गई।
इसके बाद भी स्थित नियंत्रित ना होने पर सदन की कार्यवाही का 10-10 मिनट के अंतराल पर कुल पांच बार स्थगित की गयी। जब फिर कार्यवाही शुरू हुई तब कांग्रेस विधायक फिर से नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।
इस बीच, संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पन्त ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के खंड-एक को सदन के पटल पर रखा। श्री पन्त ने विधानसभा के वर्ष 2018 के तृतीय सत्र में विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 300 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर की गई कार्यवाही का विवरण और अध्यक्ष की अोर से जारी किए गए प्रक्रिया संबंधी निर्देश संख्या 14 (3) को सदन के पटल पर रखा।
सं.संजय
वार्ता
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