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बलियानाला: प्रशासन ने दिये 65 भवनों को खाली करने के निर्देेश

नैनीताल 20 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में बलियानाला अपना विकराल रूप दिखाने लगा है। भारतीय भू वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर खतरे की जद में आने वाले 65 मकानों एवं भवनों को चिह्नित किया गया है। इनमें शहर के दो प्रमुख स्कूल भी हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से इन्हें खाली करने के नोटिस जारी कर दिये हैं।
उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के विशेषज्ञों की टीम ने बलियानाला का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने जनवरी और मार्च में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का सर्वे किया और खतरे की जद में आने वाले 55 भवनों को असुरक्षित करार दिया। इससे पहले 32 भवनों की सूची जारी की गयी थी। क्षेत्र का दौरा करने के बाद पाया गया कि कुल 65 भवन ऐसे हैं जो कि बलियानाले की चलते असुरक्षित हैं।
श्री कुमार ने बताया कि प्रशासन ने इन्हें खाली करने के लिये नोटिस जारी कर दिया है। प्रशासन ने इन्हें खाली करने के लिये कोई समय सीमा तो नहीं दी है लेकिन माना जा रहा है कि बरसात में होने वाले भूस्खलन के खतरे को देखते हुए इन्हें सुरक्षित पनाह लेने को कहा गया है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि चिह्नित किये गये असुरक्षित भवनों में दो सरकारी विद्यालय भी शामिल हैं। इनमें से शहर का एक प्रतिष्ठित सरकारी इंटर कालेज (जीआईसी) भी शामिल है। इस विद्यालय को अग्रेंजी हुकूमत के दौरान स्थापित किया गया था। इसमें आज भी दो सौ से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन्हें भी खाली करने का नोटिस दिया गया है। इनके अलावा कई निजी भवन भी शामिल हैं।
बलियानाला में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण प्रशासन कई मर्तबा परिवारों को यहां से हटा चुका है। कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पनाह दी गयी है। बलियानाला की भयावहता को देखते हुए जापान की कंपनी जायका, वाडिया संस्थान एवं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीमें यहां सर्वेक्षण कर चुकी हैं। उच्च न्यायालय भी बलियानाले को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। इस पर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका आज भी लंबित है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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