राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jul 24 2019 9:05PM उत्तराखंड में वकीलों की हड़ताल को लेकर सुनवाई पूरीनैनीताल, 24 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून, हरिद्वार व उधमसिंह नगर जनपदों में पिछले कई दशकों से प्रत्येक शनिवार को चली आ रही हड़ताल के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है। दूसरी ओर इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनि कुमार को धमकी मिलने के मामले को उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को आरोपी अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। देहरादून निवासी ईश्वर शांडिल्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज अंतिम सुनवाई हुई। अधिवक्ता मनि कुमार ने बताया कि उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आने से पहले से देहरादून जनपद में हड़ताल चली आ रही है और लगभग 35 वर्षों से प्रत्येक शनिवार को कोर्ट में किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि उप्र के जमाने से देहरादून के अधिवक्ता हड़ताल करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून में उच्च न्यायालय की बेंच खोलने को लेकर हड़ताल शुरू हुई थी जो कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी चली आ रही है। इससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। श्री मनि कुमार ने आगे बताया कि हरिद्वार जनपद में भी लंबे समय से शनिवार को अधिवक्ता काम से विरत रहते हैं। इसी प्रकार आबादी के लिहाज से बड़े ऊधमसिंह नगर जनपद में भी पिछले लगभग 15 सालों से हड़ताल चली आ रही है। श्री मनि कुमार ने बताया कि जनहित याचिका में उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए तीनों जनपदों की हड़ताल को गैरकानूनी बताया और इसे बंद कराने की मांग की है। उन्होंने आगे बताया कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। मामले में उत्तराखंड की जिला बारों व बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को पक्षकार बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पिछले कई दिनों से लगातार सुनवाई हो रही है। आज भी लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया। अधिवक्ता मनि कुमार की जगह मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में लिखित राय मांगी है। साथ ही मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है। दूसरी ओर अधिवक्ता मनि कुमार ने बताया कि उन्हें ऊधमसिंह नगर के नौ अधिवक्ताओं की ओर से इस मामले में जनहित याचिका पेश करने के मामले में धमकी दी है। उन्होंने उच्च न्यायालय में इस प्रकरण की लिखित शिकायत की। मुख्य न्यायाधीश के सामने आज इस तथ्य को सुनवाई के दौरान रखा गया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड बार काउंसिल को संबद्ध अधिवक्ताओं के खिलाफ 48 घंटे के अंदर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। सं, शोभितवार्ता