राज्य » अन्य राज्यPosted at: Aug 19 2019 5:24PM हाईकोर्ट ने जवानों की वर्दी खरीदने के मामले में केन्द्र सरकार से मांगा जवाबनैनीताल 19 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को सियाचिन जैसे दुरूह दुर्गम भौगालिक क्षेत्र में तैनात सेना के जवानों के लिये उच्च गुणवत्तायुक्त वर्दी खरीदने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा।भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) के सेवानिवृत्त अधिकारी राजेन्द्र मोहन डबराल की ओर से इस मामले को चुनौती दी गयी।मामले की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से साफ-साफ कहा गया कि सियाचिन जैसे बेहद ठंडे इलाके में तैनात सेना के जवानों के लिये सरकार ने ठंड से बचाव के लिये जो वर्दी सिस्टम खरीदा वह आधुनिकतम नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीव कोठारी ने बताया कि सेना ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि यह उच्च गुणवत्तायुक्त नहीं है। कड़ाके की ठंड में इसमें नमी आ जाती है और जवानों को इससे दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। यह सिस्टम वर्ष 2010 में खरीदा गया है। श्री कोठारी ने बताया कि 2017 में आधुनिकतम वर्दी सिस्टम आ गया है। अमेरिका एवं नाटो जैसे देशों में जवानों के लिये इसी सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। यह सिस्टम शून्य से नीचे (-) 25 डिग्री सेल्सियस में भी जवानों की रक्षा करने में सफल है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से साफ-साफ कहा गया कि वह किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहे हैं। जवानों की सुरक्षा के लिये आधुनिकतम वर्दी उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। मामले को सुनने के बाद पीठ ने केन्द्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। रवीन्द्र, उप्रेतीवार्ता