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असम विस में एससी/एसटी संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से अनुमोदित

गुवाहाटी,13 जनवरी (वार्ता) असम विधानसभा में सोमवार को विशेष सत्र के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण अगले 10 साल के लिए बढ़ाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया था जिसे गत 11 दिसंबर को संसद में पारित किया गया था।
विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह विधेयक पूरे देश में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करेगा।
श्री सोनोवाल ने कहा कि उनकी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लायी है। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासनकाल में एससी/एसटी को दी जाने वाली राशि 1200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4200 करोड़ रुपये की गयी थी।
विधानसभा में विपक्ष के नेताओं में से कांंग्रेस के देवव्रत सैकिया, असम गण परिषद के भावेन भराली, बोडो पीपुल्स फ्रंट के कमल सिंह नरजारी और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हाफिज बशीर ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात रखी।
उप्रेती.श्रवण
वार्ता
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