राज्य » अन्य राज्यPosted at: Sep 15 2020 6:16PM उत्तराखंड उच्च न्यायालय की सख्ती पर विद्युत कर्मियों के घरों में लगे मीटरनैनीताल, 15 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद विद्युत निगम के 11,464 सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवासों पर विद्युत मीटर लगा दिये गये है तथा इन मीटरों ने काम करना शुरू कर दिया गया है।देहरादून के आरटीआई क्लब की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान विद्युत कर्मियों को रियायती बिजली प्रदान करने के मामले में प्रतिवादी उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीसीएल) ने अनुपालन रिपोर्ट तथा कुछ बिजली बिलों की प्रतियां भी प्रस्तुत की। प्रतिवादी यूपीसीएल ने न्यायालय को बताया कि तीनों निगमों के 11464 सेवारत, सेवानिवृत्त और परिवार पेंशन प्राप्त कर्मचारियों के आवासों पर बिजली के मीटर स्थापित कर दिये गये हैं तथा इन मीटरों ने काम करना शुरू कर दिया है।याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में हजारों विद्युत कर्मचारियों को मुफ्त और रियायती दरों में बिजली प्रदान की जा रही है। कर्मचारियों के यहां बिजली के मीटर तक उपलब्ध नहीं हैं। जिनके यहां बिजली के मीटर लगे हैं उनमें से अधिकांश क्रियाशील नहीं हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक की ओर से एक महीने में 92 हजार रूपये की बिजली खर्च की गयी। मामले पर अब अगले सप्ताह सुनवाई होगी। रवीन्द्र टंडनवार्ता