राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Feb 19 2019 7:43PM प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत दो लाख किसानों ने दिये आवेदनचंडीगढ़, 19 फरवरी (वार्ता) पंजाब में पांच एकड़ तक की जमीन वाले किसान परिवारों की वित्तीय सहायता करने के उद्देश्य से भारत सरकार की घोषित ‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत अब तक करीब दो लाख किसानों ने आवेदन भर दिये हैं। यहां जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार योजना के तहत लाभ के पात्र किसानों से जल्द से जल्द फॉर्म भरने का आह्वान किया गया है। योजना के तहत सालाना वित्तीय सहायता की राशि छह हजार रुपये तीन समान किश्तों में योग्य किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई जाएगी। पंजाब सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए कृषि विभाग को नोडल विभाग के तौर पर नामित किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस योजना को पारदर्शी और परेशानी रहित ढंग से लागू करवाने को यकीनी बनाने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं। सरकार ने किसानों को गांव स्तर पर कृषि सहकारी सभाओं में उपलब्ध स्व-घोषणा फार्म भरने के लिए कहा है। भरे गए फाॅर्म सहकारी सभाओं की तरफ से तैयार किये आईटी पोर्टल पर अपलोड किये जाएंगे। इस महीने के अंत तक योजना की पहली किश्त के तौर पर 2000 रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में जमा हो जायेगी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कृषि सचिव और इस योजना के प्रांतीय नोडल अधिकारी केएस पन्नू ने बताया कि योजना के अंतर्गत छोटा परिवार जिसमें पति, पत्नी और 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं और जिनकी साझे रूप में पांच एकड़ से अधिक जमीन नहीं है, को लाभ के योग्य माना जायेगा। जिन छोटे किसानों के परिवार का कोई सदस्य सरकारी, बोर्ड, निगम या किसी स्व-निर्भर संस्था में नौकरी कर रहा है या सेवामुक्त हो चुका है, को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। परन्तु यह शर्त उन परिवारों पर लागू नहीं होती जिन परिवारों का कोई सदस्य दर्जा-4 की नौकरी करता है या सेवामुक्त होकर 10,000 से कम पेंशन ले रहा है। इसी तरह आय कर भरने वाले मौजूदा या सेवामुक्त संवैधानिक पद वाले अधिकारी, विधायक, सांसद, महापौर, जिला परिषद सभापति भी इस योजना से लाभ नहीं ले सकेंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, आर्कीटैक्ट, वकील और चार्टर्ड अकाऊंटेंट भी इस योजना से लाभ लेने के योग्य नहीं हैं। श्री पन्नू ने बताया कि दो लाख से अधिक किसानों की तरफ से फार्म भरे जा चुके हैं और सहकारिता विभाग इन फार्मों को पोर्टल पर अपलोड कर रहा है। उन्होंने योग्य किसानों को जल्द से जल्द गाँव की सहकारी सभाओं में पहुँच कर फार्म भरने के लिए अपील की जिससे किसानों की जमीन की पहचान करने की कार्यवाही जल्दी मुकम्मल की जा सके और उनके फार्मों को पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। पंजाब में करीब 9-10 लाख किसानों को इस योजना से लाभ मिलने की आशा है।महेश गुरमीतवार्ता