चंडीगढ़, 20 मई (वार्ता) पंजाब में विरोधी पक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने आज भारतीय चुनाव आयोग समेत देश की अन्य संवैधानिक संस्थाओं में बढ़ती राजनैतिक दखलंदाजी और गिरते स्तर का आरोप लगाते हुए कहा कि दुनिया के सब से बड़े लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को बचाना जरूरी है।

आम आदमी पार्टी (आप) की तरफ से जारी बयान में श्री चीमा ने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों में जिस तरह उन्हें क्लीन चिट दी गई है, उससे चुनाव आयोग की गरिमा को बहुत बड़ी चोट लगी है क्योंकि इस संस्था पर देश में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है।

श्री चीमा ने कहा कि मोदी को क्लीन चिट देने को लेकर चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की तरफ से उठाए गए सवाल और श्री लवास के साथ किए गए व्यवहार से साबित होता है कि यह संवैधानिक संस्था भारी राजनैतिक दबाव तले काम कर रही है और इसका अस्तित्व ही खतरे में है। उन्होंने कहा कि श्री लवासा की तरफ से लिखे गये असहमति नोट को रिकार्ड पर न लाना और बैठक से गैर उपस्थित दिखाना बेहद गंभीर बातें हैं।

श्री चीमा ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल दौरान चुनाव आयोग ही नहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय सार्वजनिक सेवा आयोग, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर उच्चतम न्यायालय तक संवैधानिक संस्थाओं के स्तर को ठेस पहुंचाई गई है।