राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jun 12 2019 7:59PM सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने वाले किसानों को भी मिलेंगे ट्यूबवैल कनेक्शन: खट्टरगुरूग्राम, 12 जून(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य में जल संरक्षण हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने वाले राज्य के किसानों को भी ट्यूबवैल कनेक्शन दिए जाएंगे। श्री खट्टर ने आज यहां एक समारोह में अपने सम्बोधन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बहुत से इलाके भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण डार्क जोन में चले गए हैं ऐसे में अब पानी बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाना समय की जरूरत है तभी भविष्य में लोगों को पानी सकेगा। उन्होंने किसानों को पानी के साथ बिजली की भी बचत करने के लिये पंच सितारा रेटिंग के पम्प सैट और मोटर लगाने का अनुरोध किया। इससे 25 प्रतिशत बिजली की बचत होगी। इससे सब्सिडी का पैसा भी बचेगा, जिसका प्रयोग कहीं और किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ट्यूबवैलों पर राज्य सरकार हर वर्ष लगभग 7500 करोड़ रूपये बिजली सब्सिडी देती है। ट्यूबवैल संचालक किसान को तो सिर्फ 10 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जा रही है। स्टार रेटिड मोटर पर जो ज्यादा पैसा लगेगा वह सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय लगभग 80 हजार ट्यूबवैल कनैक्शन लम्बित हैं। बिजली सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में इस पहली पारी में बिजली, सड़क और पानी पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि 1966 में हरियाणा बनने से अब तक सभी मुख्यमंत्री यह कहते आए कि 24 घंटे बिजली देंगे लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। हमने इस दिशा में काम किया और अब प्रदेश के 3600 गांवो में 24 घंटे बिजली दी जा रही है जिसमें गुरूग्राम जिले के सभी गांव भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ गांवों में गत दिनों किसानों से बिजली आपूर्ति में कटौती करने की मांग यह कहते हुए आई थी कि पकी फसल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का भय रहता है। उनकी मांग को देखते हुए बिजली में कटौती भी की गई। इसी प्रकार, कुछ गांवों में लोगों ने यह भी कहा कि बिजली ज्यादा आने से उनका बिजली का बिल भी बढ़ गया है इसलिए कुछ समय के लिए कटौती की जाए तो बेहतर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रारंभिक 250 यूनिट तक दो रूपये रेट कम किया है। उन्होंने बताया कि बकाया बिजली बिलों के मामले को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने तीन हजार करोड़ रूपये के बिल माफ किए और 600 करोड़ रूपये की राशि बिजली निगमों को दी ताकि पिछला मामला निपटे और स्थिति में सुधार हो। किसानों के कल्याण के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसान को अपनी पूरी जमीन पर की गई बिजाई का पंजीकरण साल मे दो बार कराना पड़ेगा। किसान साल में दो बार बताएगा कि उसकी जमीन पर कौन सी फसल की बिजाई की हुई है। उसके बाद कृषि विभाग का कृषि विकास अधिकारी उसकी जांच करेगा। ऐसा करने से फसल की बिक्री के समय सुविधा होगी और किसी प्रकार की धांधली नही होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी हैं और फसल बीमा योजना के अलावा भावांतर भरपाई योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि धान और गेंहू की खरीद केंद्र सरकार करती है लेकिन राज्य सरकार ने भी बाजरे और सरसों की फसल की खरीद की है। पटौदी में 100-200 क्विंटल सरसों पड़ी है उसे भी खरीद लेंगे। इसी प्रकार उत्तरी हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि साथ वाले प्रदेशों से फसल लाकर यहां बिक्री नहीं करने देंगे। इसके लिए ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने जमीन से सम्बंधित विवादों के लिये जमीनों का पंजीकरण और इंतकाल कराने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने अपने गुरूग्राम दौरे के दौरान जिले के छह गांवों मउ, लोकरा, फकरपुर, धानावास, खेंटावास और टीकली गांवो में छह सामुदायिक केंद्रों तथा गुरुग्राम के सैक्टर-72 में लगभग 69 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले बूस्टिंग स्टेशन का भी शिलान्यास किया जिसका निर्माण गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) करेगा। रमेश1944वार्ता