चंडीगढ़, 20 सितम्बर(वार्ता) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पानी को लेकर अंतरराज्यीय विवादों का समाधान राजनीति से ऊपर उठ कर करने की जरूरत पर बल दिया है तथा ऐसे विवादों में पंजाब-हरियाणा के बीच रावी-ब्यास नदी दल बंटवारे का मुद्दा भी शामिल है।

श्री शाह ने उनकी अध्यक्षता में आज यहां आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक में उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों , मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि देश में जितने भी राज्य हैं उनमें पानी कहीं न कहीं एक जटिल मुद्दा बन गया है तथा ऐसे विवादों का समाधान राजनीति से पर उठकर करना पड़ेगा। उन्होंने एसवाईएल नहर के माध्यम से पंजाब और हरियाणा के बीच रावी-ब्यास नदियों के जल बंटवारे को लेकर कहा कि पंजाब को बड़ा भाई होने के नाते हरियाणा के साथ पानी के लम्बित मुद्दे का समाधान मन से करना होगा। केंद्र सरकार भी इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए गम्भीर है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय दंड सहिता और आपराधिक दंड प्रकिया संहिता के अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अनेक कानूनों को निरस्त किया है तथा अन्यों को वह भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित कर रही है। उन्होंने उपस्थित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से अपील की कि वे केंद्र को इस कड़ी में अपने-अपने राज्यों से सार्थक सहयोग देने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी तुरंत गठित कर केंद्र सरकार को अपने सुझाव भेजें।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र ही केंद्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। ऐसे में सभी राज्य अपने राज्यों में कम से कम एक-एक केंद्रीय आपराध विज्ञान महाविद्यालय खोलने की पहल करें, क्योंकि इससे जहां एक ओर जटिल अपराध सुलझाने में मदद मिलेगी तो वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने मुख्य सचिवों को निर्देश दिए कि वे पुलिस विभाग से जुड़े मामले केवल पुलिस पर ही न छोड़ें बल्कि राज्य के प्रशासनिक मुखिया होने के नाते ऐसे मुद्दों से सम्बंधित आंकड़ें उनकी ऊंगलियों पर होनें चाहिएं।

नशे की समस्या को लेकर श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की नारकोटिक्स से जुड़े मामलों पर जीरो टोलरेंस की नीति है। नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों की तह तक जाने की जरूरत है तभी हम युवाओं को नशे से बचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस दिशा में पहल की और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने भी इस मुद्दे पर मंथन करने के लिये सम्बंधित राज्यों की बैठक बुलाई।

उन्होंने हा कि यौन शोषण से जुड़े मामलों में कठोर कानून होने के बावजूद छह-छह महीने तक अपराधियों को सजा नहीं हो पाती। ऐसे में सभी राज्यों को अपने यहां निदेशक, लोक अभियोजक को नियुक्त करनी चाहिये ताकि अपराधिक मामलों की पैरवी समय पर और ठीक ढंग से हो सके।

उन्होंने राज्यों को पांच किलोमीटर की परिधि में बैंक की शाखा खोलने के लिये पहल करने को कहा ताकि सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं का पैसा लाभार्थियों के खातों में सीधा पहुंचे। उन्होंने उपस्थित मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि जब-जब राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठकें होती हैं तो बैंकर्स के साथ इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाएं और हो सके तो जिस-जिस गांव में बैंक की शाखा खोलनी है उन गांवों के नामों की सूची भी बैंकर्स को प्रस्तुत करें।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का सफल आयोजन करने के लिए हरियाणा सरकार को बधाई देते हुए कहा कि इस बैठक में जहां कई नये मुद्दे उभरकर आए हैं वहीं 20-25 वर्षों से लम्बित चले आ रहे कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आग्रह पर जयपुर में आयोजित करने पर भी सहमति जताई गई।

हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में श्री शाह का बैठक में पहुंच कर मार्गदर्शन करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी दिशा-निर्देश गृह मंत्री की तरफ से दिए गए हैं हरियाणा उन पर दृढ़ता से अमल करेगा।

बैठक को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल वी.पी.सिंह बदनौर, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने भी सम्बोंधित किया।

रमेश2005वार्ता