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पंजाब के गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों की केंद्र सरकार से बेलआउट पैकेज देने की मांग

पंजाब, 26 मार्च(वार्ता) पंजाब के गैर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से कोरोना वायरस के कारण शिक्षा क्षेत्र पर हुये खराब असर के मद्देनजर बेल आउट पैकेज देने की मांग की है।
पंजाब गैर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज संघ(पीयूसीए) के अध्यक्ष अंशु कटारिया ने श्रीमती सीतारमन को लिखे पत्र में कहा है कि गैर सहायता प्राप्त कॉलेज पहले ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(पीएमएस) की केंद्र और राज्य सरकार के पास लम्बित राशि जारी न किये जाने के कारण बुरे दौर से गुर रहे हैं ऊपर से कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिये समूचे देश में किये गये लॉकडाउन के कारण सभी कॉलेजों के बंद हो जाने से जहां राजस्व भी बंद हो गया है वहीं कर्मचारियों के वेतन सम्बंधी भुगतान और अन्य खर्चे जारी हैं।
पीयूसीए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा कि पंजाब समेत अन्य राज्यों के ऐसे कॉलेजों को केंद्र सरकार की ओर से गत तीन वर्षों से पीएमएस राशि जारी नहीं की जा रही है। अकेले पंजाब में ही इन कॉलेजों के पीएमएस के 1850 करोड़ रूपये फंसे हुये हैं जिसके कारण इन कॉलेजों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण इन कॉलेजों के हजारों कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि कोरोना के फैलने से पहले ही इन कर्मचारियों का वेतन चार से पांच माह पीछे चल रहा है। कॉलेजों को 31 मार्च से पहले पीएमएस की राशि का भुगतान होने की उम्मीद थी लेकिन कोरोना के कारण हुये लॉकडाउन के कारण अब सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
पीयूसीए के कोषाध्यक्ष अशोक गर्ग के अनुसार इन कॉलेजों को बैंकों की ओर से भी कोई वित्तीय सहायता अथवा ऋणों पर ब्याज माफी अथवा ऋणों पुनगर्ठन जैसी कोई सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा परिस्थतियां अगले और कुछ हफ्तों तक जारी रहती हैं तो इन कॉलेजों पर बंद होने संकट आ जाएगा।
रमेश1255वार्ता
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