राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jun 8 2020 7:53PM आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जेआईटी लाएगा आवास योजनाजालंधर, 8 जून (वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के 'मिशन फतेह' के तहत राज्य के पुनरुत्थान के उद्देश्य से, जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (जेआईटी) ने आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लयुएस) के लिए किफायती आवास योजना सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक में विचार किया। जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष दलजीत सिंह अहलूवालिया के कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा सांसद चौधरी संतोख सिंह, विधायकों के साथ श्री परगट सिंह, श्री राजिंदर बेरी, श्री सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि तेजी से शहरीकरण और शहरों में प्रवास के कारण पंजाब में सामान्य और विशेष रूप से जालंधर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में गंभीर शहरी आवास की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि इसलिए, किफायती आवास परियोजना को बढ़ावा देने और तदनुसार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसके कारण राज्य सरकार ने इस कदम पर विचार किया है। चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सांसद और विधायकों को जानकारी देते हुए, जेआईटी के अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार, जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नीति के लिए अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेगा। इसके अनुसार नागरिक निकाय जल्द ही भूमि की पहचान शुरू करेगा और यदि भूमि पंजाब सरकार की है या राज्य / केंद्र के किसी भी विभाग के स्वामित्व में है, तो सुधार ट्रस्ट विभाग के राजस्व रिकॉर्ड के साथ स्थानीय सरकार को एक कैबिनेट नोट प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम कालीन क्षेत्र 30 वर्ग मीटर के आवास इकाइयों की लागत का पता लगाने के बाद, लाभार्थियों की पहचान के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। श्री अहलूवालिया ने कहा कि प्रिंट मीडिया और रेडियो या टेलीविजन जैसे अन्य ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे और इस घटक के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, बैंकों द्वारा ऋण मेला भी आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि खरीदारों की खरीद क्षमता का आकलन किया जाएगा और इस उदेश्य के लिए बैंकों को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट उचित खरीद क्षमता वाले इच्छुक लाभार्थियों की स्पष्ट सूची तैयार करेगा और उक्त सूची परियोजना रिपोर्ट सहित स्थानीय सरकार को सौंपी जाएगी। श्री अहलूवालिया ने कहा कि वित्तीय मानदंडों के अनुसार एलआईजी या एमआईजी श्रेणी में आने वाले इन सूचीबद्ध लाभार्थियों को होम लोन देने के लिए बैकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रस्तावों का स्वागत करते हुए, सभी विधायकों ने कहा कि मिशन फतेह के तहत यह योजना बाजार में धन के प्रवाह को चैनलाइज करने में मदद करेगी जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर में अधिक संख्या में घरों के निर्माण से न केवल इसमें आवास की समस्या का समाधान होगा, बल्कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ठाकुर जितेन्द्रवार्ता