गुरुग्राम, 24 जुलाई (वार्ता) सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू), अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन समेत विभिन्न जनसंगठनों ने नौ अगस्त के प्रस्तावित ‘भारत बचाओ‘ नारे के साथ जेल भरो आंदोलन के संबंध में प्रधानमंत्री के नाम एक नोटिस आज यहां तहसीलदार को दिया।

इसी तरह के नोटिस पटौदी और सोहना में भी दिये गये।

नोटिस में कोरोना और लॉकडाऊन के कारण लोगों के रोजगार छिनने, आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा होने और कोरोना काल में श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों का जिक्र करते हुए जरूरतमंदों को छह महीने तक नि:शुल्क और पर्याप्त राशन, गरीब परिवारों को प्रति माह 7500 रुपये की नगद मदद देने, केंद्र के जारी कृषि अध्यादेश वापस लेने, श्रम कानूनों में संशोधन वापस लेने, छंटनी, वेतन कटौती करने वाले कारखाना मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, आशा, आंगनवाड़ी, मिड-डे मील, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों आदि को स्थायी करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करने जैसी मांगें की गई हैं।

सं महेश विक्रम

वार्ता