चंडीगढ़,06 जनवरी (वार्ता)पंजाब के पशुपालन मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने कहा है कि राज्य में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई भी केस सामने नहीं आया है और सरकार किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है।
श्री बाजवा अपने विभागों की पिछले चार साल की उपलब्धियां गिनाते हुये आज यहां पत्रकारों से कहा कि मीट-मछली खाने वालों को डरने की ज़रूरत नहीं । वे इसे अच्छी तरह पकाकर खायें । विभाग राज्य सरकार के अन्य विभागों के साथ मिलकर पूरी तरह निगरानी में जुटा हुआ है । उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफ़वाह फैलाने वालों से बचें ।
श्री बाजवा ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड के दौरान राज्य के 12,860 गाँवों में तीन बार सोडियम हाईपोक्लोराईड का छिडक़ाव करवाया तथा राज्य के चार हजार स्व-सहायता ग्रुपों की तरफ से 6.45 लाख मास्क तैयार किये गए। राज्य की पंचायतों को कोविड के विरुद्ध लड़ाई के लिए पचास हजार रुपए तक ख़र्च करने का अधिकार दिया गया।
उन्होंने स्मार्ट विलेज स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2019 में शुरू की गई स्मार्ट विलेज कम्पेन के पहले चरण में 835 करोड़ रुपए की लागत से 19,132 काम पूरे किये। साल 2020 के अक्तूबर महीने में शुरू किये गए दूसरे चरण में 2,775 करोड़ रुपए की लागत से 48,910 काम करवाए जा रहे हैं। राज्य भर में 750 पार्क और 750 खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं जितना में से 117 खेल के मैदान मुकम्मल भी हो चुके हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले चार सालों के दौरान मनरेगा स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए वर्करों को नौ करोड़ 29 लाख दिन के रोजगार के द्वारा तकरीबन 2400 करोड़ रुपए मजदूरी के तौर पर दिए। साल 2017 से अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 2994 करोड़ रुपए का ख़र्च किया गया । पिछली सरकार के 10 सालों के अरसे के दौरान (2007 से 2017 तक) 2027 करोड़ रुपए ख़र्च किये गए थे। मनरेगा के अंतर्गत 2364 स्कूलों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिस पर अब तक 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
श्री बाजवा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करने के लिये सभी पंचायती संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। गाँवों में होने वाले सभी विकास कार्य पंचायतें ख़ुद करवायेंगी और पंचायती राज विभाग उनको तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। गाँवों के विकास के लिए राज्य की 13,269 पंचायतों को हमारी सरकार की तरफ से 4,016 करोड़ रुपए मुहैया करवाए गए हैं।
श्री बाजवा ने बताया कि इस वर्ष 374.96 करोड़ की आय हुई है जो 2016-17 में 292.74 करोड़ थी। 2016-17 में प्रति एकड़ औसत आय 20546/- रुपए थी, जो इस साल बढक़र 27,841/- रुपए प्रति एकड़ हो गई है। इसी अरसे के दौरान 917 एकड़ पंचायती ज़मीन नजायज़ कब्जों से मुक्त करवाकर ठेके पर दी गई।
शर्मा
वार्ता