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पंजाब एग्रो फूडग्रेन कॉर्पोरेशन को 36.70 करोड़ रुपए जारी करने को मंज़ूरी

चंडीगढ़, 05 मार्च (वार्ता)पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पंजाब एग्रो फूडग्रेन कॉर्पोरेशन को साल 2019-20 के रबी मंडीकरण सीजन के दौरान किये गए कामों के लिए प्रशासनिक खर्चों के तौर पर 36.70 करोड़ रुपए जारी करने की मंज़ूरी दी।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्सक्षता में आज शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । पंजाब फूडग्रेन कॉर्पोरेशन को रबी सीजन 2019-20 दौरान किये गए काम के बनते प्रशासनिक खर्चों का भुगतान बाकी की खरीद एजेंसियों पनग्रेन, पंजाब वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन और मार्कफैड को खरीफ सीजन 2019-20 दौरान भुगतान किए गए चावलों के बदले प्राप्त हुए प्रशासनिक खर्चों में से वित्त विभाग की शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगा।
खरीफ मंडीकरण सीज़न 2018-19 दौरान कॉर्पोरेशन का खरीद हिस्सा 10 प्रतिशत था जो खरीफ मंडीकरण सीज़न 2019-20 दौरान पनग्रेन को 4 प्रतिशत, मार्कफैड को 3 प्रतिशत और वेयरहाऊस कॉर्पोरेशन को 3 प्रतिशत हस्तांतरित कर दिया। इसके अनुसार फूडग्रेन कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक खर्चों के लिए अनुपातिक हिस्से राशि 36.70 करोड़ रुपए बनती है।
पंजाब एग्रो फूडग्रेनज़ कॉर्पोरेशन को गेहूँ और धान की खरीद के लिए बतौर राज्य स्तरीय खरीद एजेंसी की इजाज़त दी थी। खरीद एजेंसियों द्वारा धान की कुल खरीद का तकरीबन 10 प्रतिशत हिस्सा पी.ए.एफ.सी ने खरीदा।
शर्मा
वार्ता
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